मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट में कई बड़े फैसले,UCC ड्राफ्ट 5 जुलाई तक
भोपाल में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा, कृषि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और महिला कल्याण से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास, जनकल्याण और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्याप ने बताया कि विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए कुल 5,960 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है।
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं कल्याणी विवाह सहायता योजना को आगामी पांच वर्षों तक जारी रखने के लिए 1,740.57 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को सामूहिक विवाह में 55 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
किसानों के हित में सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन फसल ऋण योजना को मंजूरी दी है। नई व्यवस्था के तहत किसानों को वार्षिक एकल ऋण सीमा का लाभ मिलेगा और समय पर ऋण चुकाने पर अतिरिक्त ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा।
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शाजापुर जिले के शुजालपुर में नए शासकीय विधि महाविद्यालय की स्थापना को स्वीकृति दी गई है। इसके लिए 17 नए पदों का सृजन और 2.39 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर की गई है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत परिवहन और कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए 3,580 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। यह व्यवस्था वर्ष 2031 तक लागू रहेगी।
शिक्षा के क्षेत्र में 225 माध्यमिक विद्यालयों को हाई स्कूल तथा 300 हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नत करने की सैद्धांतिक सहमति दी गई है। इस योजना पर लगभग 635 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 15 से 29 जुलाई तक प्रदेशभर में गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान स्कूलों में शैक्षणिक, सांस्कृतिक और जागरूकता संबंधी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर मंत्री चैतन्य कश्याप ने बताया कि समिति को अब तक 9 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। प्राप्त सुझावों का समावेश कर 5 जुलाई तक प्रारूप तैयार किया जाएगा और इसे विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा।
