दो संतान की बाध्यता होगी खत्म, स्वास्थ्य बीमा योजना आएगी
कैबिनेट में जल्द आएंगे कर्मचारी हित से जुड़े दोनों प्रस्ताव, 12 लाख कर्मचारी पेंशनर्स को होगा फायदा
भोपाल। मोहन कैबिनेट प्रदेश के कर्मचारियों के हित में जल्द ही दो बड़े फैसले लेने वाली है। यह फैसले कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना और दो से अधिक संतान होने पर कर्मचारियों की सेवा समाप्ति संबंधी दिग्विजय सरकार के आदेश को निरस्त किए जाने से संबंधित हैं।
राज्य कर्मचारी संघ को यह आश्वासन अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग ने दिया है और कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर इन मामलों में तेजी से काम हो रहा है और जल्दी ही कैबिनेट से इसे मंजूरी दिलाई जाएगी। मप्र राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार शुक्ल से मुलाकात कर मुख्यमंत्री से 15 अप्रेल को हुई बैठक में लिए गए फैसले के आधार पर कार्रवाई की जानकारी ली। इसमें संघ ने मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के बारे में जानकारी चाही तो एसीएस शुक्ल ने कहा कि दोनों ही मुद्दों पर सीएम की सहमति के बाद प्रस्ताव तैयार कराए जा रहे हैं और जल्दी ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर इसे मंजूरी दिलाई जाएगी।
उधर राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा ने भी कहा है कि एसीएस संजय शुक्ल से चर्चा में इन दोनों मुद्दों पर कैबिनेट में प्रस्ताव लाने पर चर्चा हुई है। इसके लिए वे मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से भी अलग से मुलाकात करने वाले हैं।
लंबे समय से प्रतीक्षित है कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना
कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदेश में लंबे समय से प्रतीक्षित है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कार्यकाल में इसको लेकर कवायद शुरू हुई थी लेकिन फैसला नहीं हो पाया। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान सरकार ने भी इसको लेकर बैठकें कराईं लेकिन उनके कार्यकाल में भी योजना नहीं आ सकी।
वर्तमान सीएम डॉ. मोहन यादव ने 25 अक्टूबर 2025 को इस योजना की घोषणा की। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग कई दौर की बैठकें कर्मचारी संगठनों के साथ कर चुका है। साथ ही दूसरे राज्यों की पॉलिसी का अध्ययन भी किया गया है। यह योजना लागू होने पर प्रदेश के सात लाख से अधिक नियमित कर्मचारियों और पांच लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा। राज्य कर्मचारी संघ ने इसके पहले 15 अप्रैल को सीएम डॉ मोहन यादव के साथ सीएम निवास में बैठक की थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री को सौंपे ज्ञापन में संघ ने कहा था कि राज्य शासन के शासकीय सेवकों और पेंशनर्स को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिए जाने की घोषणा 18 मई 2025 को की
गई थी।
