बांग्लादेश में भगवान राम की विशाल प्रतिमा परियोजना पर रोक, धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर उठे सवाल

बांग्लादेश के अधिकारियों ने भगवान राम की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा के निर्माण कार्य को फिलहाल निलंबित करने का आदेश दिया है। यह प्रतिमा गाइबांधा जिले के पलाशबारी उपजिला स्थित श्री श्री राधा गोविंदा और काली मंदिर परिसर में स्थापित की जा रही थी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंदिर प्रबंधन ने गुरुवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले की जानकारी दी। इस निर्णय के बाद बांग्लादेश में धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर नई बहस शुरू हो गई है।

मंदिर प्रबंधन ने निर्माण रोकने की घोषणा की

मंदिर के सलाहकार श्याममल कुमार महंत ने मंदिर सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि प्रशासनिक निर्देशों के बाद भगवान राम की विशाल प्रतिमा के निर्माण कार्य को फिलहाल रोक दिया गया है। इस घोषणा के बाद सोशल मीडिया और विभिन्न धार्मिक संगठनों के बीच तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कई लोगों का आरोप है कि इस परियोजना को इस्लामी संगठनों के विरोध और दबाव के कारण रोका गया है।

‘एक मंदिर और प्रतिमा का इतना विरोध क्यों?’

निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका और मानवाधिकार कार्यकर्ता तस्लीमा नसरीन ने इस फैसले और इसके आसपास पैदा हुए विवाद पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने राम मंदिर और प्रतिमा निर्माण के खिलाफ दी जा रही धमकियों तथा विरोध की कड़ी आलोचना की।

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि बांग्लादेश में लाखों मस्जिदें मौजूद हैं और लगातार नई मस्जिदों का निर्माण भी हो रहा है, फिर एक हिंदू मंदिर या भगवान राम की प्रतिमा के निर्माण का इतना विरोध क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि धार्मिक स्वतंत्रता वास्तव में सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होती है, तो इसका लाभ अल्पसंख्यक समुदायों को भी मिलना चाहिए, केवल बहुसंख्यक समाज को नहीं।

सोशल मीडिया पर तस्लीमा नसरीन की प्रतिक्रिया

तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए लिखा कि पलाशबारी, गाइबांधा में निर्माणाधीन राम मंदिर के खिलाफ मिल रही धमकियां, उकसावे और नफरत भरे बयान बेहद चिंताजनक हैं। उनके अनुसार किसी भी व्यक्ति या समूह को केवल इसलिए किसी दूसरे समुदाय के पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाने या उसे गिराने का अधिकार नहीं मिल सकता क्योंकि वह उससे सहमत नहीं है।

उन्होंने कहा कि कानून के शासन वाले किसी भी लोकतांत्रिक समाज में धार्मिक मतभेदों का समाधान हिंसा, धमकी या तोड़फोड़ के माध्यम से नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों का समाधान संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं के जरिए ही होना चाहिए।

अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा पर भी जताई चिंता

तस्लीमा नसरीन ने यह भी कहा कि पलाशबारी क्षेत्र में अतीत में हिंदू मंदिरों और मूर्तियों पर हमले होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में वर्तमान स्थिति वहां रहने वाले हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के लिए चिंता का विषय बन गई है।

उन्होंने कहा कि बार-बार होने वाली ऐसी घटनाओं से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा होती है। उनके अनुसार किसी भी देश की सामाजिक स्थिरता के लिए यह जरूरी है कि सभी धर्मों और समुदायों को समान सुरक्षा और सम्मान मिले।

मुस्लिम देशों का उदाहरण देकर उठाए सवाल

नसरीन ने अपनी टिप्पणी में कई मुस्लिम बहुल देशों का उल्लेख करते हुए कहा कि इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया और ओमान जैसे देशों में बड़े-बड़े हिंदू मंदिर मौजूद हैं। इन देशों में मंदिरों को राष्ट्रीय सुरक्षा या बहुसंख्यक समाज के लिए खतरा नहीं माना जाता।

उन्होंने सवाल किया कि जब अन्य मुस्लिम बहुल देशों में हिंदू मंदिरों का अस्तित्व सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है, तो फिर बांग्लादेश में एक मंदिर या भगवान राम की प्रतिमा के निर्माण को कुछ लोग अपने अस्तित्व के लिए खतरा क्यों मान रहे हैं।

संपादक सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने भी जताई चिंता

बांग्लादेशी समाचार पत्र ब्लिट्ज के संपादक सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने भी इस घटनाक्रम पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि गाइबांधा जिले में चल रहे सनातन परिसर की गतिविधियों को स्थानीय जिहादी और कट्टरपंथी समूहों के व्यापक विरोध के बीच निलंबित कर दिया गया है।

उन्होंने दावा किया कि विरोध के बढ़ते दबाव के कारण मंदिर प्रबंधन को भगवान राम की प्रतिमा निर्माण परियोजना रोकने का निर्णय लेना पड़ा। उनके अनुसार यह मामला केवल एक धार्मिक संरचना का नहीं, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों से भी जुड़ा हुआ है।

धार्मिक स्वतंत्रता पर फिर छिड़ी बहस

भगवान राम की प्रस्तावित विशाल प्रतिमा पर रोक लगने के बाद बांग्लादेश में धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक अधिकारों और धार्मिक सहिष्णुता को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। समर्थकों का कहना है कि सभी धर्मों को समान अवसर और संरक्षण मिलना चाहिए, जबकि विरोधी पक्ष इस परियोजना पर अपनी अलग आपत्तियां जता रहा है।

फिलहाल प्रशासन की ओर से परियोजना को निलंबित करने के विस्तृत कारणों को लेकर कोई व्यापक आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है, लेकिन इस फैसले ने देश और विदेश दोनों जगह व्यापक प्रतिक्रिया पैदा कर दी है।