बिजली की शिकायत हल करने का ‘पॉवर’ मिलेगा पार्षदों को…

उपभोक्ताओं की कमेटी बनेंगी, प्रभारी मंत्री नामांकित करेंगे सदस्य…

बिजली की शिकायत हल करने का ‘पॉवर’ मिलेगा पार्षदों को…

सात दिन में बिल में सुधार किया जाएगा

सदस्यों को जिले के प्रभारी मंत्री नामांकित करेंगे…

उज्जैन।आमतौर पर विद्युत उपभोक्ताओं को शिकायत रहती है कि उनके अधिक राशि के बिजली के बिल, बिलों से जुड़ी शिकायतों पर अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं।

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लोग ऐसे में जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं। इससे निपटने के लिए सरकार एक बड़ा बदलाव करने जा रहीं है। पार्षदों को भी बिजली बिलों से जुड़ी शिकायतों का काम करने को मिलेगा। इसके तहत पार्षद और उपभोक्ताओं की कमेटी बनाने की तैयारी की जा रही है।

बिजली बिलों की शिकायतों को निपटाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अब एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी की जा चुकी है। इलाके के पार्षद और उपभोक्ताओं की एक कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी में बिजली कंपनी के अधिकारियों के अलावा अशासकीय सदस्य भी रहेंगे। इन सदस्यों को जिले के प्रभारी मंत्री नामांकित करेंगे। जोन लेवल पर बनने वाली इस समिति की बैठक के प्रत्येक महीने के किसी एक दिन तय किया जा सकता है।

बताया जा रहा है कि बिजली कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के चुनाव भी हो चुके हैं। इसके बाद कंपनी प्रबंधन द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है।

विद्युत कंपनी के अधिकारियों के अनुसार इस बारे में तीनों वितरण कंपनियों के एमडी को निर्देशित किया जा चुका है। सभी सर्कल के जनरल मैनेजर इस बारे में कलेक्टर से कोऑर्डिनेट करके समिति बनाएंगे। गड़बड़ बिलों के निपटारे संबंधी आवेदन मिलने पर बिजली कंपनी के मैनेजर के माध्यम से इन्हें समिति के सामने रखा जाएगा। सात दिन में बिल में सुधार किया जाएगा।

उपभोक्ता को बिल की हार्ड कापी नहीं मिलेगी

विद्युत कंपनी के जोन कार्यालय से बिल की कापी निकालकर नहीं दी जाएगी। उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर पर बिजली बिल का एसएमएस भेजा जा रहा है। नई व्यवस्था तो लागू कर दी गई लेकिन कई उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर जोन कार्यालयों पर दर्ज नहीं है, ऐसे में उन्हें बिल का मैसेज नहीं मिला है या लोगों ने अपने नंबर दर्ज नहीं करवाए हैं।

ऐसे में कई उपभोक्ता बिल की राशि जमा करने से वंचित हो रहे हैं। तय समयावधि में बिल की राशि जमा नहीं कर पाने की वजह से लोगों को पैनल्टी भी चुकाना पड़ रही है। ऐसे में उन लोगों के सामने मुश्किल है, जिनके पास में मोबाइल नहीं है या उनके मोबाइल पर बिजली बिल का मैसेज ही नहीं पहुंचा है।

अपना मोबाइल नंबर जोन कार्यालय में दर्ज करवाएं

बिजली कंपनी अधिकारियों ने बताया कि पेपर लैस कार्य को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से ई-बिल जारी किए जा रहे हैं। इसमें लोगों के मोबाइल पर मैसेज पहुंच रहे हैं, जिसे दिखाकर लोग जोन कार्यालय पर बिल की राशि जमा कर सकेंगे। जिन लोगों के मोबाइल नंबर जोन कार्यालय पर दर्ज नहीं है, वे अपना मोबाइल नंबर या परिवार के किसी सदस्य का मोबाइल नंबर दर्ज करवाएं। इसके लिए विद्युत कंपनी द्वारा एप जारी करने के साथ-साथ जोन कार्यालय में अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है कि वे उपभोक्ताओं के नंबर दर्ज करें।