मोहन सरकार का बड़ा फैसला, यूसीसी ड्राफ्ट को कैबिनेट की मंजूरी

मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड-यूसीसी) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। रविवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यूसीसी विधेयक-2026 के ड्राफ्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई।

अब इसे 20 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर पेश किया जाएगा, अगर यह बिल सदन से पास होता है तो मध्य प्रदेश यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। फिलहाल, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है, जबकि गुजरात ने भी यूसीसी विधेयक पारित किया है।

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस फैसले पर मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों और प्रदेशवासियों को बधाई दी। कहा कि सरकार विधेयक को विधानसभा में पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

उन्होंने कहा- समानता भारतीय संस्कृति और मूल्यों का अभिन्न हिस्सा रही है। इसी भावना के अनुरूप सरकार ने यह कदम उठाया है। विधानसभा में विधेयक पेश होने के बाद उस पर चर्चा होगी और सदन की मंजूरी मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।