मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा कि पत्रकार और मीडिया लोकतंत्र का आधार स्तंभ हैं। वे जनता की आवाज को सबके सामने लाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार पत्रकारों के हितों के लिए संकल्पबद्ध है।
पत्रकारों के कल्याण के लिए पत्रकार बीमा सहित कई योजनाएं सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं। अब पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की पहल की जाएगी। बीमारी की स्थिति में पत्रकारों की आर्थिक सहायता बढ़ाई जाएगी। बीमा के प्रीमियम का वहन मध्य प्रदेश सरकार करेगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार सुबह पत्रकार समागम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए कमेटी का गठन शीघ्र किया जाएगा।
इस कमेटी में वरिष्ठ पत्रकार सदस्य रहेंगे। कमेटी द्वारा प्राप्त सुझावों के आधार पर कानून बनाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकारों को मिलने वाली सम्मान निधि 10 हजार रुपये से बढ़कर 20 हजार रुपये की जाएगी। सम्मान निधि प्राप्त करने वाले पत्रकारों के स्वर्गवास पर उनकी पत्नी/पति को एकमुश्त आठ लाख रुपये दिए जाएंगे।
CM ने ये ऐलान भी किए
65 साल से अधिक उम्र के सीनियर पत्रकार, उनकी पार्टनर (पति या पत्नी) के बीमा का पूरा प्रीमियम सरकार के द्वारा ही भरा जाएगा।
पत्रकारों, उनके आश्रितों को सामान्य बीमारियों में अभी तक आर्थिक सहायता का प्रावधान 20000 रुपए था। इसे बढ़ाकर 40000 रुपए कर रहे हैं।
गंभीर बीमारियों के लिए 50000 से बढ़ाकर इसको सीधा 100000 रुपए किया जाएगा। अगर और कोई जरूरत होगी तो सरकार ध्यान रखेगी।
बुजुर्ग पत्रकारों को सम्मान निधि अब तक 10000 रुपए प्रतिमाह दी जाती थी। इसको भी बढ़ाकर 20000 रुपए किया जा रहा है।
सम्मान निधि प्राप्त करने वाले पत्रकार के निधन पर उनकी पत्नी को 800000 रुपए की सहायता एकमुश्त दी जाएगी।
अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण की सुविधा 25 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की जाएगी।
अधिमान्य पत्रकार के बेटा – बेटी की शिक्षा के लिए बैंक से लोन लिया जाता है तो 5% ब्याज अनुदान 5 साल तक राज्य सरकार वहन करेगी।
छोटे शहरों और कस्बों के पत्रकारों को डिजिटल ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। इसमें माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय का सहयोग लिया जाएगा।
पत्रकार सुरक्षा कानून बनेगा। इसके लिए समिति गठित की जाएगी। समिति में पत्रकारों को भी रखा जाएगा।
आवास ब्याज अनुदान की सीमा 30 लाख रुपये की
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण की सीमा को 25 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए किया जाएगा। अधिमान्य पत्रकार के बेटे/बेटियों की शिक्षा के लिए अगर कोई बैंक से लोन लेता है तो 5 साल तक राज्य सरकार उस ब्याज पर 5% अनुदान देगी।
छोटे शहरों के पत्रकारों को दिया जाएगा प्रशिक्षण
छोटे कस्बों-शहरों के पत्रकारों को आवश्यकता के अनुसार भोपाल में डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह प्रशिक्षण माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के सहयोग से दिया जाएगा। पत्रकार सोसाइटियों को जमीन देकर उनके लिए कॉलोनी की व्यवस्था की जाएगी।
बीमा की बढ़ी हुई राशि सरकार भरेगी
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीमा कंपनी ने इस बार प्रीमियम में 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। बढ़ी हुई प्रीमियम राशि राज्य सरकार वहन करेगी। 65 साल से अधिक के उम्र के सीनियर पत्रकारों और उनके जीवन साथी की संपूर्ण प्रीमियम राशि सरकार भरेगी। इसके लिए बीमा प्रीमियम की तिथि 16 सितंबर से बढ़ाकर 25 सितंबर कर रहे हैं।
पत्रकारों के लिए आर्थिक सहायता में वृद्धि
मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकारों को स्वयं और उनके आश्रितों के उपचार के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान (सामान्य) 20 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपये किया जाएगा। गंभीर बीमारियों के लिए अनुदान 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जाएगा।
स्टेट मीडिया सेंटर होगा खास
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पत्रकार भवन के नए स्वरूप में स्टेट मीडिया सेंटर बनाया जाएगा। इसे स्टेट मीडिया सेंटर का दर्जा दिया जाएगा। स्टेट मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सभागार की व्यवस्था रहेगी। यहां पत्रकार बंधुओं के बैठने एवं चर्चा करने की व्यवस्था, लाइब्रेरी, कैंटीन सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
