मोहन कैबिनेट बैठक: किसानों-छात्रों को राहत, कई अहम प्रस्ताव मंजूर

भोपाल में बुधवार (22 अप्रैल 2026) को मंत्रालय में मुख्यमंत्री Mohan Yadav की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और आमजन के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। “किसान कल्याण वर्ष” के तहत सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए भूमि अधिग्रहण पर चार गुना तक मुआवजा देने का प्रावधान किया है, साथ ही सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई।

नारी शक्ति वंदन पर विशेष सत्र

कैबिनेट में 27 अप्रैल को “नारी शक्ति वंदन” विशेष सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया गया। वहीं अमरकंटक में नर्मदा समग्र को लेकर विकास कार्यों और अतिक्रमण हटाने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बैठक में राज्य मंत्री Narendra Shivaji Patel ने फैसलों की जानकारी दी।

स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े निवेश

जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मरीजों के परिजनों (तीमारदारों) के लिए शेल्टर होम बनाए जाएंगे

यहां रहने और भोजन की सस्ती व्यवस्था उपलब्ध होगी

मेडिकल कॉलेजों में ऑर्गन ट्रांसप्लांट और कैथ लैब जैसी सुविधाओं के लिए 2000 करोड़ रुपए स्वीकृत

यह सुविधाएं निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में भी लागू होंगी

सीएम केयर योजना जारी

कैबिनेट ने सीएम केयर योजना 2026 को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है, जिस पर 3628 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

25 हजार करोड़ से ज्यादा के PWD कार्य

लोक निर्माण विभाग के तहत 25,164 करोड़ रुपए के कार्यों को मंजूरी दी गई है, जिसमें—

• • 6,150 करोड़ रुपए ग्रामीण सड़कों के लिए

• 765 करोड़ रुपए भवन निर्माण के लिए
• 9,950 करोड़ रुपए पुल निर्माण के लिए

किसानों को बड़ी सौगात

सरकार ने भूमि अधिग्रहण की स्थिति में किसानों को चार गुना तक मुआवजा देने का फैसला लिया है। इसके लिए Madhya Pradesh Land Acquisition Rehabilitation Act 2015 में संशोधन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी परियोजनाओं के लिए जमीन लेने पर किसानों को अधिक मुआवजा मिलेगा।

छात्रों के लिए साइकिल योजना

• कक्षा 6वीं और 9वीं के छात्रों को साइकिल वितरण के लिए 990 करोड़ रुपए का बजट मंजूर
• अगले 5 वर्षों में विद्यार्थियों को साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी
• शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के विकास के लिए 1200 करोड़ रुपए स्वीकृत

उज्जैन और छिंदवाड़ा को सिंचाई परियोजनाओं का लाभ

उज्जैन क्षेत्र में 157 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना से 10,800 हेक्टेयर क्षेत्र और 35 गांव लाभान्वित होंगे

छिंदवाड़ा में सिंचाई परियोजना के लिए 128 करोड़ रुपए की अतिरिक्त स्वीकृति, जिससे करीब 1.90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को फायदा मिलेगा

33 हजार करोड़ से अधिक के निर्माण कार्यों को मंजूरी

कैबिनेट ने प्रदेश में 33,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न निर्माण कार्यों को हरी झंडी दी है। साथ ही राज्य सरकार ने 100 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र का लक्ष्य तय किया है।

इन फैसलों से प्रदेश में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत ढांचे के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।