महिलाओं को 3000 रुपये, फ्री बस सफर समेत 5 बड़े फैसले मंजूर

पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने दूसरी कैबिनेट मीटिंग में कई अहम घोषणाएं कर दी हैं। महिलाओं को हर महीने तीन हजार रुपये की आर्थिक मदद, सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा और सातवें राज्य वेतन आयोग का गठन इन फैसलों में सबसे ज्यादा चर्चा में हैं।

बैठक खत्म होने के बाद राज्य की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सरकार ने अन्नपूर्णा योजना को हरी झंडी दे दी है। इस योजना के तहत एक जून से महिलाओं के बैंक खाते में सीधे तीन हजार रुपये भेजे जाएंगे। उसी दिन से सरकारी बसों में महिलाओं का सफर भी बिल्कुल मुफ्त हो जाएगा।

अन्नपूर्णा योजना का फायदा किसे मिलेगा?

जो महिलाएं पहले से लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ उठा रही हैं उन्हें अलग से कुछ नहीं करना होगा, उन्हें खुद-ब-खुद अन्नपूर्णा भंडार योजना का फायदा मिलने लगेगा। मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने यह भी बताया कि जो महिलाएं अभी तक इस तरह की किसी योजना से नहीं जुड़ी हैं उनके लिए जल्द ही एक अलग पोर्टल शुरू किया जाएगा जहां आवेदन किया जा सकेगा।

सरकारी कर्मचारियों को भी मिली बड़ी सौगात

सातवें राज्य वेतन आयोग के गठन को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ सरकारी संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े लोगों को भी सीधा फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा धार्मिक आधार पर बांटकर किसी खास समूह को दी जाने वाली सरकारी मदद बंद करने का भी फैसला किया गया है।

पहली कैबिनेट में क्या हुआ था?

पहली बैठक में भी सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए थे। आयुष्मान भारत योजना बंगाल में लागू करने का फैसला सबसे पहले लिया गया था। इसके अलावा आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण में शामिल होने की अनुमति दी गई। भारतीय न्याय संहिता लागू करने, 45 दिनों के भीतर बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने और बंगाल में जान गंवाने वाले भाजपा के 321 कार्यकर्ताओं के परिवारों की जिम्मेदारी सरकार ने अपने कंधों पर लेने का भी एलान किया गया था।