कैबिनेट में उज्जैन, चंदेरी समेत तीन सिंचाई परियोजनाएं मंजूर

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री-परिषद की बैठक में लिए कई अहम निर्णय

अक्षरविव न्यूज भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। राज्य सरकार ने प्रदेश में तीन नए सिंचाई प्रोजेक्ट मंजूर को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इनमें उज्जैन की चितावद वृहद सिंचाई परियोजना के लिए 1,846.05 करोड़, सिंगरौली की गौंड परियोजना के लिए 749.62 करोड़ और अशोकनगर की चंदेरी माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए 11.49 करोड़ रुपए कैबिनेट ने मंजूर किए गए हैं।

तीनों योजनाओं के पूरा होने पर प्रदेश में 1.27 लाख हेक्टेयर से अधिक भू-भाग में सिंचाई क्षमता विकसित होगी। अकेली चितावद परियोजना से 65 हजार हेक्टेयर और गौंड परियोजना से 34.5 हजार हेक्टेयर जमीन सिंचिंत होगी। तीनों प्रोजेक्ट पर कुल 2600 करोड़ से राशि खर्च होगी। समग्र शिक्षा योजना के तहत 36,006 करोड़ रुपए मंजूर किए, जिससे शैक्षणिक व व्यावसायिक विकास होगा।

परिवहन विभाग: 11 योजनाओं के लिए 1,166.60 करोड़

परिवहन विभाग की राजस्व एवं पूंजीगत व्यय संबंधी 500 करोड़ रुपये से कम की योजनाओं के 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतर संचालन के लिए 1,166 करोड़ 60 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। इसमें उडऩदस्ता एवं चैक पाइंट की स्थापना के लिए 377 करोड़ 41 लाख रुपए, जिला स्थापना व्यय के लिए 361 करोड़ 89 लाख रुपए तथा विभागीय मुख्यालय के लिए 120 करोड़ 10 लाख रुपए का प्रावधान है।

राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण के संचालन के लिए 10 करोड़ 39 लाख और स्मार्ट कार्ड योजना के निरंतर संचालन के लिए 245 करोड़ 55 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। विभागीय कार्यालय भवनों के नवीन निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए तथा मौजूदा परिसंपत्तियों के संधारण एवं रखरखाव के लिए लगभग 5.50 करोड़ की मंजूरी दी गई।

मार्कफेड को 2220 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण

रबी विपणन वर्ष 2024-25 के खाद्यान्न साख-सीमा ऋण की शेष राशि चुकाने के लिए मार्कफेड को 2220.62 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण देने का फैसला किया है। 30 सितंबर 2026 तक पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए यह राशि दी जाएगी। रक्षाबंधन पर लाड़ली बहनों को अगस्त की नियमित सहायता के साथ दी गई 250 रुपए की अतिरिक्त विशेष आर्थिक सहायता के मुख्यमंत्री के आदेश का अनुमोदन कर दिया।