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आधा सत्र बीता, न गणवेश मिली न 600 रुपए, उज्जैन के सरकारी स्कूलों के बच्चे कर रहे इंतजार

348 करोड़ रु. जारी होने की प्रतीक्षा

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टेंडर में अटकी व्यवस्था, फिर बदला गणवेश वितरण का फैसला, अब बैंक खातों की केवाईसी और समग्र आईडी के सत्यापन में उलझा भुगतान

शीतलकुमार अक्षय उज्जैन। सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले बच्चों के लिए गणवेश योजना सरकारी लेटलतीफी की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। शैक्षणिक सत्र आधे पड़ाव पर पहुंचने को है, लेकिन उज्जैन सहित प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों को अब तक गणवेश के लिए मिलने वाली 600 रुपए की राशि नहीं मिली है। जिन बच्चों को सत्र की शुरुआत में नई ड्रेस मिलनी थी, वे अब भी पुरानी यूनिफार्म में स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं। सरकार ने दो जोड़ी यूनिफार्म के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को 600 रुपए देने का फैसला किया है, लेकिन कभी टेंडर प्रक्रिया तो कभी बैंक खातों के सत्यापन के नाम पर भुगतान अटका हुआ है।

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उज्जैन जिले सहित प्रदेश के करीब 58 लाख विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिलना है। इसके लिए 348 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित है। शुरुआत में सरकार ने बच्चों को सिली गणवेश उपलब्ध कराने की योजना बनाई थी। इसके लिए टेंडर भी हुए, लेकिन शर्तों के चलते किसी ठेकेदार ने रुचि नहीं दिखाई। नतीजतन सितंबर के अंतिम सप्ताह में सरकार को व्यवस्था बदलनी पड़ी और गणवेश की राशि सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी से भेजने का निर्णय लिया गया। लेकिन फैसला बदलने के बाद भी बच्चों को राहत नहीं मिली।

केवाईसी और समग्र आईडी ने रोकी राशि
भुगतान में अब बैंक खातों की केवाईसी और समग्र आईडी का सत्यापन बाधा बना हुआ है। कई विद्यार्थियों के खातों में केवाईसी अधूरी है तो स्कूलों के पोर्टल पर भी विद्यार्थियों का डेटा अपडेट नहीं हुआ है। शिक्षकों को प्रत्येक विद्यार्थी के बैंक खाते और समग्र आईडी का मिलान कर जानकारी अपलोड करनी है। सत्यापन और रिपोर्ट भेजने के बाद ही भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी।

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शिक्षकों की ड्यूटी का भी असर
चुनाव और जनगणना संबंधी कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने से डेटा अपडेट करने का काम भी प्रभावित हुआ है। विभाग ने जिला परियोजना समन्वयकों को 15 नवंबर तक सत्यापन पूरा कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए थे। अब विभाग नवंबर के अंतिम सप्ताह तक राशि खातों में पहुंचाने का दावा कर रहा है।

पिछले साल भी नवंबर तक करना पड़ा था इंतजार
गणवेश राशि में देरी का मामला नया नहीं है। पिछले साल भी विद्यार्थियों के खातों में नवंबर के अंतिम सप्ताह या उसके बाद राशि पहुंची थी। इस बार भी वही स्थिति बनती दिखाई दे रही है। प्रदेश के 58 लाख बच्चों को 348 करोड़ रुपए दिए जाने हैं। पोर्टल पर डेटा अपडेट होने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव डीबीटी के जरिए राशि अंतरित करेंगे। सवाल यह है कि जब गणवेश सत्र की शुरुआत में मिलनी चाहिए, तब बच्चों को आधा सत्र बीतने के बाद भी अपनी ड्रेस के लिए इंतजार क्यों करना पड़ रहा है।

दिसंबर के पहले सप्ताह तक संभावना: अभी जिले के बच्चों को गणवेश की राशि नहीं मिली है। दिसंबर के पहले सप्ताह तक राशि मिलने की पूरी संभावना है।
महेंद्र खत्री, डीईओ उज्जैन

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