केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (NMP) लॉन्च किया। इसके जरिए सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर Assets की एक लिस्ट बनायेगी, और इन्हें बेचकर अगले 4 सालों में 6 लाख करोड़ रुपये जुटाएगी। वैसे वित्त मंत्री ने ये भी साफ किया कि सरकार केवल कम उपयोग (Under Utilised) किये जानेवाले एसेट्स को ही बेचेगी। साथ ही इसका मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा। प्राइवेट सेक्टर के पार्टनर्स इन संपत्तियों को एक तय समय तक उपयोग के बाद अनिवार्य रूप से सरकार को वापस करेंगे।