6846 टीचरों का वेतन बढ़ेगा, 10 हजार नई भर्तियां होंगी : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय

किसानों को बैंक फ्रॉड से बचाने कवच योजना, 100 प्रतिशत रिजल्ट वाले स्कूलों को 5 लाख मिलेंगे

3500 शिक्षकों को चौथा क्रमोन्नत वेतनमान तुरंत मिलने लगेगा

किसानों की बकाया राशि बैंक और राज्य सरकार देगी…

अक्षरविश्व न्यूज भोपाल। मध्यप्रदेश में 10 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। जनजातीय कार्य विभाग के 6846 शिक्षकों को चौथा क्रमोन्नत वेतनमान मिलेगा। इसका लाभ 35 साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों को 1 जुलाई 2023 से दिया जाएगा। इससे सरकार पर 182 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया। इसके अलावा सरकार किसानों के लिए कवच योजना ला रही है। इसका फायदा उन किसानों को मिलेगा, जो सहकारी बैंकों और समितियों के कर्मचारियों की धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। वहीं, बोर्ड परीक्षाओं में 100 प्रतिशत रिजल्ट देने वाले प्राचार्यों को 1 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। संबंधित स्कूल को विकास कार्यों के लिए 5 लाख रुपए भी मिलेंगे। जनजातीय कार्य विभाग के 3500 शिक्षकों को चौथा क्रमोन्नत वेतनमान तुरंत मिलने लगेगा। बाकी शिक्षकों को 35 साल का सेवाकाल पूरा होने के साथ आगामी महीनों में इसका फायदा मिलेगा। इनमें 1452 उच्च श्रेणी और 5394 सहायक शिक्षक शामिल हैं।

साढ़े तीन हजार शिक्षकों को तुरंत मिलेगा लाभ
जनजातीय कार्य विभाग के 3500 शिक्षकों को चौथा क्रमोन्नत वेतनमान तुरंत मिलने लगेगा। बाकी शिक्षकों को 35 साल का सेवाकाल पूरा होने के साथ आगामी महीनों में इसका फायदा मिलेगा। इनमें 1452 उच्च श्रेणी और 5394 सहायक शिक्षक शामिल हैं।

डिफॉल्टर किसानों के लिए कवच योजना

कवच योजना के दायरे में वे किसान आएंगे, जिन्होंने सहकारी बैंक से कर्ज लिया या सहकारी समितियों में खाद-बीज की रकम जमा कर दी, लेकिन मैनेजर या कर्मचारियों ने इसकी रसीद उनको नहीं दी। इसी के चलते वे किसान डिफॉल्टर घोषित कर दिए गए। योजना के तहत किसानों की बकाया राशि अपेक्स बैंक, जिला सहकारी बैंक और राज्य सरकार देंगे। संबंधित बैंक 50 करोड़ रुपए जबकि राज्य सरकार 25 करोड़ रुपए तक देगी।

500 सरकारी स्कूलों में एआई आधारित शिक्षा
प्रदेश के 8 जिलों के 500 सरकारी स्कूलों में कक्षा 8वीं से 11वीं तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाया जाएगा। 60 नए सांदीपनि स्कूल भी खुलेंगे। इनके निर्माण पर 25,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच के लिए 20 फरवरी को मंजूर किए गए पदों को नए पदनाम देकर मंजूरी दी गई है। इसके अलावा खेल व युवा कल्याण विभाग, लोक स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग की अलग-अलग योजनाओं को 2031 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है।