देश में 850 फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनेंगी : वैष्णव
नईदिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। इनमें यौन शोषण-रेप केसों के जल्द निपटारे के लिए 850 फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि बिजली स्टोर करने के लिए कैबिनेट ने 92 गीगावाट-घंटे क्षमता वाली ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी योजना के लिए 14,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा डेटा कलेक्शन सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए 4,371 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। साथ ही क्रिटिकल खनिजों की प्रोसेसिंग के लिए भी एक योजना स्वीकृत की गई है।
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 92 जीडब्ल्यूएच ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी योजना को मंजूरी देने का उद्देश्य बिजली को बड़े पैमाने पर स्टोर करना है, ताकि जरूरत के समय उसका इस्तेमाल किया जा सके। इससे सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा का बेहतर उपयोग हो सकेगा। उन्होंने आगे कहा- एनर्जी स्टोरेज से बिजली ट्रांसमिशन लाइनों की क्षमता का भी बेहतर इस्तेमाल होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए 10 मेगावाट की ट्रांसमिशन क्षमता बनाई गई है, तो रात में सौर बिजली नहीं बनने के कारण उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता।
