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पेट्रोल-डीजल की सप्लाई पर मंडराया खतरा, पेरू सरकार ने उठाया बड़ा कदम

दुनिया के कई हिस्सों में मौसम का बदलता मिजाज अब ऊर्जा आपूर्ति के लिए भी चुनौती बन रहा है। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में अल नीनो के संभावित प्रभाव को देखते हुए सरकार ने पूरे देश में ईंधन आपूर्ति इमरजेंसी घोषित कर दी है। सरकार को आशंका है कि भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण पेट्रोल-डीजल सहित दूसरे ईंधनों की सप्लाई प्रभावित हो सकती है।

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इसी खतरे को देखते हुए पेरू सरकार ने पहले से तैयारी शुरू कर दी है। इस फैसले का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खराब मौसम के दौरान भी देश में ईंधन की कमी न हो और जरूरी सेवाएं लगातार चलती रहें। यह आपातकालीन व्यवस्था हाइड्रोकार्बन की पूरी सप्लाई चेन पर लागू होगी।

आठ महीने तक लागू रहेगी फ्यूल सप्लाई इमरजेंसी

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पेरू के ऊर्जा और खान मंत्रालय के मुताबिक, अल नीनो के कारण आने वाले समय में कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। इससे बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में ईंधन के उत्पादन, परिवहन और वितरण से जुड़ी व्यवस्थाओं को नुकसान पहुंच सकता है।

सरकार ने इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए फ्यूल सप्लाई इमरजेंसी घोषित की है। इसके तहत कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के प्रसंस्करण, रिफाइनिंग, भंडारण और बाजार तक ईंधन पहुंचाने की व्यवस्था को सुरक्षित रखने पर ध्यान दिया जाएगा। सरकारी गजट ‘अल पेरुएनो’ में प्रकाशित आदेश के अनुसार, यह फैसला जारी होने के अगले दिन से प्रभावी होगा और आठ महीने तक लागू रहेगा।

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ईंधन की सप्लाई पर नजर रखेगी सरकारी एजेंसी

इस आपातकालीन व्यवस्था के दौरान पेरू का ऊर्जा और खनन निवेश पर्यवेक्षी प्राधिकरण हालात पर नजर रखेगा। यह संस्था ईंधन की उपलब्धता और सप्लाई से जुड़ी गतिविधियों की निगरानी करेगी। जरूरत पड़ने पर स्थिति को संभालने के लिए जरूरी कदम भी उठाए जा सकेंगे। सरकार की चिंता सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं है। ईंधन की सप्लाई बाधित होने से उत्पादन और परिवहन के साथ बिजली जैसी जरूरी सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए समय रहते व्यवस्था को मजबूत करने का फैसला लिया गया है।

पेरू की ऊर्जा जरूरतों का 67 फीसदी हिस्सा हाइड्रोकार्बन पर निर्भर

पेरू की ऊर्जा व्यवस्था में हाइड्रोकार्बन की बड़ी भूमिका है। मंत्रालय के मुताबिक, देश की कुल ऊर्जा जरूरतों में इसकी हिस्सेदारी करीब 67 फीसदी है। इसमें कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, तरल ईंधन और LPG शामिल हैं। ऐसे में अगर प्राकृतिक आपदा के कारण इनकी सप्लाई प्रभावित होती है, तो देश की ऊर्जा व्यवस्था पर व्यापक असर पड़ सकता है। यही वजह है कि सरकार ने पहले से जरूरी इंतजाम करने का फैसला किया है।

पहले भी 1,380 जिलों में घोषित की गई थी इमरजेंसी

अल नीनो के खतरे को देखते हुए पेरू सरकार इससे पहले भी आपातकालीन कदम उठा चुकी है। 3 नवंबर को सरकार ने देश के 1,380 जिलों में 60 दिनों के लिए इमरजेंसी घोषित की थी। इस आदेश में पेरू के 24 विभागों और कैलाओ के जिले को शामिल किया गया था। लीमा, कुस्को, अरेक्विपा, लोरेटो, पियुरा, पुनो और टुम्बेस जैसे इलाके भी इसके दायरे में थे। अब ईंधन आपूर्ति के लिए आठ महीने की इमरजेंसी घोषित करके सरकार ने साफ कर दिया है कि वह अल नीनो से पैदा होने वाले संभावित संकट से निपटने के लिए पहले से तैयारी करना चाहती है।

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