GST परिषद ने छोटे अपंजीकृत विक्रेताओं को ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से अपना सामान बेचने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। परिषद ने अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं और संरचना करदाताओं को कुछ शर्तों के अधीन ई-कॉमर्स ऑपरेटरों (ईसीओ) के माध्यम से माल की अंतर-राज्य आपूर्ति करने की अनुमति देने के लिए जीएसटी अधिनियम और जीएसटी नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
इस फैसले की सराहना करते हुए, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने शनिवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस “प्रगतिशील निर्णय” के लिए धन्यवाद दिया, जिसकी CAIT द्वारा पिछले दो वर्षों से अधिक समय से मांग की जा रही थी।
CAIT के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया और महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि यह निर्णय उन छोटे व्यापारियों को सशक्त बनाएगा जो जीएसटी की सीमा से नीचे हैं और ई-कॉमर्स के माध्यम से अपने व्यवसाय का विस्तार करेंगे और डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को मजबूती प्रदान करेंगे।
देश में 8 करोड़ से अधिक छोटे व्यापारी हैं लेकिन बड़ी संख्या में व्यापारी जीएसटी पंजीकरण के बिना व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं क्योंकि उनकी वार्षिक बिक्री जीएसटी की सीमा से कम है। ऐसे व्यापारी अब ई-कॉमर्स पर व्यापार कर सकेंगे।
इससे पहले, जीएसटी परिषद ने अपनी 47वीं बैठक में अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं और संरचना करदाताओं को कुछ शर्तों के अधीन ईसीओ के माध्यम से माल की अंतर-राज्य आपूर्ति करने की अनुमति देने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। सीएआईटी ने कहा कि भारत तेजी से ई-कॉमर्स हब के रूप में उभर रहा है और ऑनलाइन कारोबार में जबरदस्त वृद्धि हो रही है।
भारत में ई-कॉमर्स व्यवसाय अब कुल खुदरा कारोबार का लगभग 10 प्रतिशत है। एक बयान में कहा गया है, “इसे देखते हुए यह अत्यंत प्रासंगिक था कि छोटे विक्रेता, जिनका टर्नओवर छोटा है और जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं, वे ऑनलाइन कारोबार करने में सक्षम नहीं थे, जिससे बाजार और व्यापार के अवसरों का भारी नुकसान हुआ।” कहा।
