Mohan Cabinet Meeting:अब कुलपति कहलाएंगे कुलगुरु
कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी
नई आबकारी पॉलिसी को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट में विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
अब कुलपति कुलगुरु कहलाएंगे। बता दें मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उच्च शिक्षा मंत्री रहने के बाद शिवराज सरकार में दिसंबर 2022 में यह निर्णय हुआ था कि कुलपति का नाम बदला जाएगा। हालांकि उस समय यह प्रस्ताव कैबिनेट में नहीं आने से कुलपति का नाम नहीं बदल पाया था। अब डॉ. यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह नाम बदल दिया गया।
इस बैठक कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी गई ।कैबिनेट बैठक में हुए निर्णय की जानकारी देते हुए मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया कि अब मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों और स्कूलों से डेढ़ किमी की दूरी पर शराब दुकानें होगी और विवि में कुलपति को अब कुलगुरू कहा जाएगा, यह फैसला आज कैबिनेट में लिया गय है।
नई आबकारी पॉलिसी को मंजूरी
कैबिनेट ने वर्ष 2024-25 के लिए नई आबकारी पॉलिसी को मंजूरी दे दी। इसमें पिछले वर्ष के ठेका मूल्य से 15 प्रतिशत अधिक पर शराब दुकानों को नीलाम किया जाएगा। साथ ही शर्त है कि कुल शराब दुकानों का 75 प्रतिशत के ठेकेदारों के रिन्यूअल के लिए तैयार होने पर ही दुकान आवंटित की जाएगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो शराब दुकानों की फिर से नीलामी होगी। वहीं, स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों से शराब दुकान की दूसरी पिछले निर्णय के अनुसार ही निर्धारित रहेगी।
लेखानुदान को भी स्वीकृति
मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र बुधवार से शुरू हो रहा है। इस सत्र में सरकार लेखानुदान पेश करेगी। बैठक में लेखानुदान के साथ ही अनुपूरक बजट को भी मंजूरी दी गई। सरकार लेखानुदान और अनुपूरक बजट को विधानसभा में पेश करेगी। जहां चर्चा के बाद वित्तीय खर्चे को स्वीकृति दी जाएगी। सरकार लोकसभा चुनाव के बाद अपना बजट विधानसभा में पेश करेगी।
किसानों को शून्य ब्याजदर पर लोन
सरकार किसानों को पिछली बार की तरह इस बार भी शून्य ब्याजदर पर फसल लोन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार योजना के तहत फसल ऋण लेने वाले सभी किसानों को 1.5 प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा खरीफ एवं रबी सीजन की निर्धारित ड्यू डेट तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4 प्रतिशत प्रोत्साहन रूप (अतिरिक्त ब्याज अनुदान) दिया जाएगा।
जिला स्तर पर चाइल्ड हेल्पलाइन शुरू होगी
कैबिनेट ने जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन का संचालन किए जाने को स्वीकृति दी है। जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा निर्धारित अर्हता अनुसार विज्ञापन जारी कर पारदर्शी प्रक्रिया से किया जाएगा। चाईल्ड हेल्प लाइन में सभी पद संविधा आधार पर भरे जाएंगे।
