किसानों का इंतजार खत्म, PM किसान की किस्त कुछ ही घंटों में जारी

भारत के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार, 20 जून 2026 को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले (तारकेश्वर) में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम से ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ (PM-Kisan) की बहुप्रतीक्षित 23वीं किस्त डिजिटल माध्यम से जारी करेंगे।

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) तकनीक का उपयोग करते हुए, कुछ ही घंटों के भीतर देश के 9.44 करोड़ से अधिक पात्र किसान परिवारों के बैंक खातों में कुल 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे भेज दी जाएगी। इस योजना के प्रावधानों के तहत हर लाभार्थी किसान के खाते में ₹2,000 की सम्मान राशि क्रेडिट की जाएगी।

बिहार के किसानों में उत्साह, ब्लॉकों में लाइव प्रसारण की तैयारी

इस राष्ट्रव्यापी घोषणा का बड़ा लाभ बिहार को मिलने जा रहा है, जहां के लगभग 1.08 करोड़ पंजीकृत किसान इस किस्त के हकदार बने हैं। मुजफ्फरपुर के जिला कृषि पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर व्यापक तैयारियां की गई हैं। जिले के सभी प्रखंडों (ब्लॉक्स) में विशेष सामुदायिक केंद्रों पर लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की गई है, ताकि स्थानीय किसान सीधे प्रधानमंत्री के संबोधन और इस कल्याणकारी पहल से जुड़ सकें।

सावधान: बिना ‘फार्मर आईडी’ (Registration Number) अटक जाएगी अगली किस्त

कृषि विभाग के अधिकारियों ने उन किसानों के लिए एक जरूरी चेतावनी जारी की है जिनके पास अभी तक अपनी विशिष्ट ‘फार्मर आईडी’ (पंजीकरण संख्या) उपलब्ध नहीं है। मुजफ्फरपुर कृषि कार्यालय के मुताबिक, तकनीकी कारणों से जिन किसानों की विशिष्ट आईडी लंबित (पेंडिंग) है, उन्हें शायद आज की किस्त मिल जाए, लेकिन भविष्य की किस्तों का लाभ मिलना पूरी तरह बंद हो सकता है।

पीएम किसान पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद ही यह यूनिक नंबर जारी होता है। जिन उत्पादकों ने अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, वे बिना समय गंवाए आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अथवा अपने नजदीकी साझा सेवा केंद्र (CSC) की मदद से ‘New Farmer Registration’ का विकल्प चुनकर अपनी आईडी जेनरेट करवा लें।

(बता दें कि इससे पहले योजना की 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को असम के गुवाहाटी से जारी की गई थी, जिसके तहत 9.32 करोड़ किसानों को आर्थिक लाभ मिला था।)

पात्रता की 3 अनिवार्य शर्तें (Mandatory Conditions)

सरकारी नियमों के मुताबिक, ₹2,000 की राशि केवल उन्हीं खातों में ट्रांसफर की जाती है जो निम्नलिखित तीन तकनीकी मानदंडों को पूरा करते हैं:

1. भूमि का भौतिक सत्यापन (Land Seeding): किसान के स्वामित्व वाली कृषि भूमि के राजस्व दस्तावेज (जमाबंदी/एलपीसी) सरकारी डेटाबेस से सत्यापित होने चाहिए और पोर्टल पर लैंड सीडिंग के आगे ‘Yes’ अंकित होना चाहिए।

2. डिजिटल सत्यापन (e-KYC): लाभार्थी का ई-केवाईसी प्रमाणीकरण पूरा होना अनिवार्य है। इसके बिना सॉफ्टवेयर भुगतान प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाता।

3. खाता और पहचान प्रमाणीकरण: किसान का बैंक खाता चालू हालत में होना चाहिए, साथ ही वह पहचान संबंधी दस्तावेजों (Aadhaar) से लिंक और डीबीटी (DBT Enabled) के लिए स्वीकृत होना चाहिए।

योजना के दायरे से बाहर के लोग:

यदि किसान परिवार का कोई सदस्य किसी संवैधानिक पद पर आसीन है, सरकारी या अर्ध-सरकारी सेवा में कार्यरत है, आयकर (Income Tax) के दायरे में आता है या ₹10,000 से अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करता है, तो उसे इस योजना के लिए अपात्र माना जाता है।

मोबाइल से ऐसे जांचें अपना पेमेंट स्टेटस (Step-by-Step Guide)

किसान घर बैठे अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर के माध्यम से यह पता लगा सकते हैं कि उनके खाते में राशि भेजने की प्रक्रिया (FTO जनरेशन) की क्या स्थिति है। इसके लिए इन चरणों का पालन करें:

अपने गांव की नई लाभार्थी सूची कैसे देखें?

अपनी ग्राम पंचायत के सभी पात्र लाभार्थियों की आधिकारिक सूची देखने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स अपनाएं:

• पोर्टल के ‘Farmers Corner’ में जाकर ‘Beneficiary List’ के विकल्प को चुनें।

• इसके बाद ड्रॉपडाउन विकल्पों में से क्रमशः अपने राज्य (जैसे- Bihar), जिले, उप-जिले, ब्लॉक और अपने गांव (Village) का चयन करें।

• अब ‘Get Report’ पर क्लिक करते ही आपके पूरे गांव की सूची स्क्रीन पर आ जाएगी, जिसमें आप वर्णानुक्रम (Alphabetical Order) में अपना नाम ढूंढ सकते हैं।

अगर पैसा रुक गया है, तो तुरंत अपनाएं ये 3 उपाय

यदि आप पूरी तरह पात्र हैं लेकिन इस बार सूची में आपका नाम नहीं है या पैसा अटक गया है, तो तुरंत ये कदम उठाएं:

• पोर्टल पर त्रुटि सुधार: अपना ऑनलाइन स्टेटस देखें। यदि ‘Land Seeding’, ‘e-KYC’ या बैंक मैपिंग के आगे ‘No’ लिखा है, तो संबंधित दस्तावेजों को ऑनलाइन अपडेट करें या अपनी बैंक शाखा में जाकर इसे दुरुस्त करवाएं।

• ऑनलाइन शिकायत: पोर्टल पर दिए गए ‘Grievance Redressal’ या नाम सुधार विंडो के माध्यम से अपनी शिकायत सीधे केंद्रीय कृषि मंत्रालय को प्रेषित करें।

• कृषि कार्यालय से संपर्क: अपने क्षेत्र के ब्लॉक कृषि पदाधिकारी (BAO) या कृषि समन्वयक से मिलकर अपनी भूमि का दोबारा भौतिक सत्यापन करवाएं, ताकि लंबित भुगतान जारी हो सके।