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मध्यप्रदेश के 50 हजार शिक्षकों का फरवरी 2027 तक नहीं होगा ट्रांसफर

भोपाल। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग की स्थानांतरण प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। इसी बीच लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआइ) ने महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि जनगणना कार्य में लगे सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों का स्थानांतरण फरवरी 2027 तक नहीं किया जाएगा। इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टरों और शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेज दिए गए हैं। प्रदेशभर में करीब 50 हजार सरकारी शिक्षक जनगणना कार्य में लगाए गए हैं।

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भोपाल जिले में लगभग 400 शिक्षक इस कार्य में संलग्न हैं। डीपीआई ने निर्देश दिए हैं कि जिन शिक्षकों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी जनगणना में लगी है, उनकी जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षा पोर्टल 3.0 पर अपडेट की जाए। सभी जिलों को एक जून तक जनगणना में लगे कर्मचारियों की सूची पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। डीपीआई के इस आदेश का शिक्षक संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। मप्र शासकीय शिक्षक संगठन ने सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग से मांग की है कि जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों को स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया से पूरी तरह वंचित न किया जाए।

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