मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार को रवींद्र भवन में राज्य सिविल सेवा परीक्षा 2019 एवं 2020 में चयनित 559 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इसके साथ ही नवागत अधिकारियों के साथ सीधा संवाद किए। नियुक्ति पत्र प्रदान करने के अलावा मध्यप्रदेश सरकार के विजन से नवागत अधिकारियों को अवगत कराया।
कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में जुटे अभ्यर्थियों का उत्साहवर्धन एवं नवागत अधिकारियों को गुड गर्वनेंस, सतत् विकास का लक्ष्य एवं मध्यप्रदेश शासन के विजन से अवगत कराना था। कार्यक्रम में प्रदेश की विगत 20 वर्षों की प्रगति यात्रा एवं प्रमुख सामाजिक एवं आर्थिक संकेतकों का प्रस्तुतिकरण भी की गई।
चयनित अभ्यर्थियों से मुख्यमंत्री सीधे संवाद किए। इसके अलावा अभ्यर्थी अपनी सफलता और लक्ष्य प्राप्ति में आई कठिनाईयों की जानकारी को साझा किया। कुछ अधिकारियों नें सीएम से सीधा सवाल किया जिसका जवाब सीएम मोहन ने बड़ी ही बेबाकी के साथ दिया।
राज्य सिविल सेवा में चयनित नवागत अधिकारी राजस्व विभाग, स्कूल शिक्षा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, वाणिज्यिक कर विभाग, वित्त विभाग, जनसम्पर्क विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, कार्मिक विभाग, गृह विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, श्रम विभाग, सहकारिता विभाग एवं जेल विभाग में पदस्थ होंगे।
एक महीने पहले एमपी पीएससी की राज्य सेवा परीक्षा 2019 का परिणाम घोषित हुआ था। इसमें 87 फीसदी पदों पर चयन सूची जारी की गई थी। ओबीसी आरक्षण मामला कोर्ट में लंबित होने के कारण 13 फीसदी पदों पर नियुक्तियां रोकी गई थीं। इस लिस्ट में टॉप-10 में 7 लड़कियां हैं।
राज्य सेवा परीक्षा 484 पदों के लिए हुई थी। इनमें से फिलहाल 472 का रिजल्ट जारी किया जा चुका है। इन पदों में से 197 पर महिलाओं यानि कुल भर्ती संख्या का 42 प्रतिशत महिलाएं चयनित हुई हैं। इनमें 13 कैंडिडेट डिप्टी कलेक्टर जबकि 9 डीएसपी बनी हैं।
