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सीएम डॉ. मोहन यादव ने 450.45 एकड़ में दूसरे चरण का किया शुभारंभ

ग्वालियर में विकसित किया जाएगा देश का पहला इंटीग्रेटेड टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन

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25 निवेशकों को मिले पत्र, 15 हजार से अधिक रोजगार के अवसर होंगे सृजित

अक्षरविश्व न्यूज भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अब एमपी का मतलब मोर प्रॉफिट, मेगा प्रॉफिट और मेगा प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ग्वालियर में देश का पहला इंटीग्रेटेड टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (टीएमजेड) विकसित किया जा रहा है। इससे टेलीकॉम क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी।

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मुख्यमंत्री गुरुवार को भोपाल में आयोजित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन इन्वेस्टर मीट को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। दोनों ने ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन निवेशक सम्मेलन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने 25 निवेशकों को पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ग्वालियर में लगभग 450.45 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 170 एकड़ क्षेत्र में जोन विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना के लिए 25 निवेशकों ने रुचि दिखाई है। इसमें 15 उत्पाद श्रेणियों के तहत 3600 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इन निवेशों से 15 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

5जी और 6जी तकनीक के उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा

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मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में टेलीकॉम केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, उद्योग और तकनीकी विकास की मजबूत आधारशिला है। ग्वालियर का टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन उपकरणों के डिजाइन, अनुसंधान एवं विकास, नवाचार, परीक्षण, प्रमाणन और विनिर्माण का एकीकृत केंद्र बनेगा। यहां 5जी, 6जी, सैटकॉम, ऑप्टिकल फाइबर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी आधुनिक तकनीकों के उत्पादन एवं नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश केवल घोषणाएं करने वाला राज्य नहीं, बल्कि विकास कार्यों को तेजी से धरातल पर उतारने वाला प्रदेश बन रहा है। सरकार ने फाइल वर्क से आगे बढ़कर फील्ड वर्क पर ध्यान दिया है और कम समय में अधिक परिणाम देने का प्रयास किया है।

925 से अधिक अनावश्यक कानून समाप्त किए
सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 2700 से अधिक अनुपालनों को समाप्त किया है। इसके साथ ही व्यापार और व्यवसाय में बाधा बन रहे 925 से अधिक अनावश्यक कानूनों को भी समाप्त किया गया है। मध्यप्रदेश की विकास दर 11 प्रतिशत से अधिक और औद्योगिक विकास दर 24 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गई है।

औद्योगिक विकास के लिए ऊर्जा उत्पादन पर जोर
ंमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दे रही है। आगामी 13 दिसंबर को राज्य सरकार के तीन वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इन लगभग एक हजार दिनों में से 432 दिन औद्योगिक विकास के लिए समर्पित किए गए हैं। ग्वालियर अब संगीत की नगरी के साथ दूरसंचार और तकनीक की नगरी के रूप में भी पहचान बनाएगा।

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