दिल्ली यूनिवर्सिटी पर बढ़ा कर्ज का बोझ, फीस बढ़ने की आशंका

दिल्ली यूनिवर्सिटी पर बढ़ते कर्ज को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी (HEFA) से लिए गए करीब 161.36 करोड़ रुपये के कर्ज पर कार्यकारी परिषद की बैठक में सदस्यों ने चिंता जताई। आशंका है कि कर्ज चुकाने के लिए आने वाले समय में छात्रों की फीस बढ़ाई जा सकती है और सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज की संख्या में इजाफा हो सकता है।

दिल्ली यूनिवर्सिटी की वित्तीय स्थिति को लेकर कार्यकारी परिषद की बैठक में गुरुवार को काफी चर्चा हुई। यूनिवर्सिटी में बुनियादी सुविधाओं और अन्य विकास कार्यों के लिए लगातार कर्ज लेने पर निर्वाचित सदस्यों ने आपत्ति जताई। उनका कहना है कि इस तरह कर्ज पर निर्भरता बढ़ने से आने वाले समय में यूनिवर्सिटी पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। हालांकि, इन विरोध और आपत्तियों के बावजूद कार्यकारी परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दे दी।

DU पर 161.36 करोड़ रुपये का कर्ज

कार्यकारी परिषद के निर्वाचित सदस्य मिथुराज धुसिया ने बैठक में इस मामले पर असहमति नोट दर्ज कराया। इसमें उन्होंने यूनिवर्सिटी पर मौजूद कर्ज का पूरा विवरण सामने रखा। असहमति नोट के मुताबिक, 31 मार्च 2026 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी पर हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी (HEFA) का करीब 161.36 करोड़ रुपये बकाया था। इसमें 46.93 करोड़ रुपये का शुरुआती बैलेंस, वित्त वर्ष के दौरान लिया गया 109.63 करोड़ रुपये का नया कर्ज और 4.80 करोड़ रुपये का संचित ब्याज शामिल है।

धुसिया ने कर्ज की किस्तों के भुगतान को लेकर भी सवाल उठाए। उनके मुताबिक, यूनिवर्सिटी को मूलधन और ब्याज के भुगतान का 10 प्रतिशत हिस्सा यानी करीब 3.15 करोड़ रुपये अपनी आंतरिक आय से चुकाना पड़ रहा है। वहीं, बाकी 90 प्रतिशत भुगतान शिक्षा मंत्रालय की ओर से किया जाता है।

क्या कर्ज का बोझ छात्रों पर पड़ेगा?

बैठक में सदस्यों ने आशंका जताई कि कर्ज चुकाने के लिए यूनिवर्सिटी को अपनी आय बढ़ाने के नए रास्ते तलाशने पड़ सकते हैं। इसका असर सीधे छात्रों पर पड़ सकता है। आर्थिक दबाव बढ़ने पर प्रशासन फीस में बढ़ोतरी कर सकता है। इसके अलावा परिसर के संसाधनों का व्यावसायिक इस्तेमाल बढ़ाने और सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज शुरू करने पर भी जोर दिया जा सकता है। परिषद के सदस्यों का कहना है कि अगर यूनिवर्सिटी का ध्यान पढ़ाई और रिसर्च के बजाय कर्ज चुकाने और कमाई के साधन जुटाने पर केंद्रित होने लगा, तो इससे संस्थान का शैक्षणिक स्वरूप प्रभावित हो सकता है।

221.50 करोड़ रुपये का अनुदान खर्च नहीं होने पर भी सवाल

दिल्ली यूनिवर्सिटी की कर्ज पर बढ़ती निर्भरता के बीच सरकारी अनुदान का इस्तेमाल नहीं होने का मुद्दा भी उठाया गया। असहमति नोट में बताया गया कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से यूनिवर्सिटी को 221.50 करोड़ रुपये का अनुदान मिला था, लेकिन यह राशि खर्च नहीं की गई। इस पर सवाल उठाते हुए मांग की गई कि यूनिवर्सिटी को विकास और अन्य जरूरतों के लिए कर्ज लेने के बजाय केंद्र सरकार से पर्याप्त अनुदान मांगना चाहिए। सदस्यों का मानना है कि सरकारी अनुदान के जरिए संस्थान पर कर्ज का दबाव कम किया जा सकता है। इससे दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता और सार्वजनिक शिक्षा संस्थान के रूप में उसकी पहचान भी सुरक्षित रहेगी।

विरोध के बावजूद वार्षिक रिपोर्ट को मिली मंजूरी

कार्यकारी परिषद की बैठक में कर्ज को लेकर सदस्यों ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। फीस बढ़ने और सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज को बढ़ावा मिलने की आशंका भी जताई गई। हालांकि, इन विरोधों के बावजूद परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दे दी।

अब इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकारी अनुदान पर निर्भरता बढ़ाएगी या कर्ज के भुगतान का दबाव आगे चलकर छात्रों की फीस पर भी पड़ेगा।

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