मोहन कैबिनेट बैठक : एमपी में बनेगा व्यापारी कल्याण बोर्ड, CM होंगे अध्यक्ष

भोपाल में मंगलवार (5 मई 2026) को मंत्रालय में मुख्यमंत्री Mohan Yadav की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास, किसानों और व्यापारियों के हित में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक की जानकारी एमएसएमई मंत्री Chaitanya Kashyap ने दी।

राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड को मंजूरी

कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्तर की तर्ज पर “राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड” के गठन को मंजूरी दी है।इसका उद्देश्य व्यापारियों की समस्याओं का त्वरित समाधान और सरकार से सीधा संवाद स्थापित करना है मुख्यमंत्री बोर्ड के अध्यक्ष होंगेविभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और संस्थान भी इसमें शामिल रहेंगेराज्य स्तर पर साल में 4 बैठकें और जिला स्तर पर हर महीने बैठक होगी

इंदौर में BRICS सम्मेलन

“कृषि कल्याण वर्ष” के तहत 9 से 13 जून तक BRICS Summit से जुड़ा एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन इंदौर में आयोजित होगा, जिसमें 21 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसमें कृषि तकनीक, उन्नत बीज और आधुनिक खेती पर चर्चा होगी।

गेहूं खरीदी में तेजी

कैबिनेट में बताया गया कि प्रदेश में गेहूं उपार्जन जारी है—

• अब तक 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया
• किसानों को 6520 करोड़ रुपए का भुगतान
• करीब 40% खरीदी पूरी
• 14.76 लाख किसानों ने स्लॉट बुक किए
• इस वर्ष 100 लाख मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य

दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को 2442 करोड़

राज्य सरकार ने “दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन” के लिए 2442.04 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यह योजना 2026 से 2031 तक लागू रहेगी और इसका उद्देश्य—

• उत्पादन बढ़ाना
• उन्नत बीज उपलब्ध कराना
• प्रोसेसिंग और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना

सड़क और आवास के लिए 32 हजार करोड़

लोक निर्माण विभाग के तहत 32,405 करोड़ रुपए के कार्यों को मंजूरी—

• ग्रामीण और जिला सड़कों के निर्माण व उन्नयन
• पुल और सड़क सुरक्षा कार्य
• शासकीय आवासों के रखरखाव के लिए अलग बजट

श्रमिकों के लिए ‘लेबर स्टार रेटिंग’

प्रदेश में श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए “लेबर स्टार रेटिंग” सिस्टम लागू किया गया है।

• उद्योग अपने ब्रांड पर यह रेटिंग दिखाएंगे
• इससे श्रमिक कल्याण की स्थिति का आकलन होगा
• अब तक 514 उद्योग इसमें शामिल

शिक्षा, महिला-बाल विकास और टेक्नोलॉजी में निवेश

• छात्रों और संस्थानों के लिए बड़े बजट प्रावधान
• आंगनवाड़ी भवन निर्माण व बाल संरक्षण योजनाओं के लिए 2412 करोड़
• इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और IT योजनाओं के लिए 1295 करोड़
• भोपाल के पास 200 एकड़ में सेमीकंडक्टर क्लस्टर विकसित होगा
• स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (SWAN) के लिए 526 करोड़

अन्य अहम फैसले

• 5 वर्षों की योजनाओं की निरंतरता के लिए 38,555 करोड़ रुपए मंजूर
• राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत करने पर जोर