बैठक में इन अहम प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
भोपाल। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले मोहन यादव कैबिनेट की अहम बैठक आज मंत्रालय में हुई। सुबह करीब 11 बजे सीएम डा. मोहन यादव की अध्यक्षता में शुरू हुई इस इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई।
कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य शासन के प्रथम तीन माह वित्तीय दृष्टि से उपलब्धिपूर्ण रहे हैं। राज्य शासन द्वारा कोई भी योजना बंद नहीं की गई है। राजस्व और पूंजीगत व्यय की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरराज्यीय हवाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में हवाई सेवा आरंभ की जा रही है। ग्वालियर और जबलपुर के लिए यह सेवा आज से आरंभ होगी, जिसका विस्तार सागर, रीवा, रतलाम और अन्य स्थानों पर किया जाएगा। साथ ही धार्मिक पर्यटन को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए भी हवाई सेवा आरंभ की जा रही है। अभी इंदौर को केंद्र बनाते हुए उज्जैन और ओंकारेश्वर के लिए हवाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दोनों हवाई सेवाओं का नाम प्रधानमंत्री जी के नाम पर रखते हुए ‘पीएमश्री’ रखा गया है।
प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडियाकर्मियों को बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को अब सातवें वेतनमान के हिसाब से पेंशन मिलेगी।
उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर समेत मध्यप्रदेश के चार प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं को रोप वे सुविधा मिलेगी। चित्रकूट का विकास अयोध्या की तर्ज पर करने के लिए चित्रकूट विकास प्राधिकरण बनेगा। इसके अलावा विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के आधार पर पेंशन दी जाएगी.
प्रदेश में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए चलाए जा रहे होस्टल्स में सभी सुविधाएं मुहैया कराने पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए मंत्री विजय शाह की अध्यक्षता में निर्मला भूरिया और दिलीप अहिरवार की कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी स्टडी कर होस्टल अपग्रेडेशन के लिए सुझाव देगी।
विजयवर्गीय ने कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद चित्रकूट में भी श्रद्धालु बढ़ने लगे हैं। ऐसे में सीएम ने तय किया है कि चित्रकूट के विकास के लिए प्राधिकरण बनेगा। पदों के सृजन के लिए शुरुआत में कलेक्टर को 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस प्राधिकरण के माध्यम से नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में काम किए जाएंगे।
उज्जैन में रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर, जबलपुर में एंपायर सेंटर से गुरुद्वारा वाया रामपुर चौक और सिविक सेंटर से बल्देव बाग वाया मालवीय चौक जबकि सागर के रहली में टिकीटोरिया से टिकी ग्राम पंचायत के पास आईटीआई तक रोप वे बनाए जाएंगे। ये काम राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत बीओटी (बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर) प्रोसेस से होगा। रोप वे के लिए केंद्र सरकार फंड देगी जबकि यहां तक सड़क बनाकर अन्य सुविधाएं मध्यप्रदेश सरकार मुहैया कराएगी।
कैबिनेट बैठक में ये फैसले भी लिए गए
मुरैना जिले के अंबाह में एक पुल को घड़ियाल परियोजना के कारण 2012 से अनुमति नहीं मिल रही थी। इसके निर्माण कार्य को शुरू करने की परमिशन देकर 157 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
आदिवासी दूरस्थ इलाकों को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रति किमी एक करोड़ रुपए का खर्च केंद्र सरकार देगी। इसके अलावा अन्य कामों पर जो राशि खर्च होगी, राज्य सरकार वहन करेगी।
केन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से 6 लाख 57 हजार 364 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह, सागर, दतिया और बेतवा बेसिन के विदिशा, शिवपुरी, रायसेन की 44 लाख आबादी को लाभ होगा।
प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को सोलर कृषि पंप उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा। खेतों तक बिजली पहुंचाने के लिए हाइड्रो पावर के साथ सोलर पंप योजना के माध्यम से काम किया जाएगा।
