कैबिनेट में उठा करप्शन का मुद्दा, सीएम बोले ऐसा नहीं चलेगा, तुरंत कार्रवाई करें

अक्षरविश्व न्यूज भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में नगरीय निकायों में खरीदी के दौरान कथित भ्रष्टाचार और इस मामले में की गई कार्रवाई का मुद्दा उठा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

बैठक में कैंपा फंड के 2050 करोड़ के प्लान को मंजूरी दी गई। वहीं, 21 और 22 दिसंबर को मंत्रियों का चिंतन शिविर आयोजित करने की तैयारी है। इसमें सरकार के तीन साल के कामकाज की समीक्षा के साथ आगामी वर्ष की रूपरेखा तय की जाएगी। कैबिनेट में कैंपा फंड के 2050 करोड़ के प्लान को मंजूरी दी गई। ईओडब्ल्यू के कार्यों के लिए 345 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत 2019-20 से चल रही चार योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी गई।

इन योजनाओं के तहत 3378 करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। ये परियोजनाएं छिंदवाड़ा, मुरैना, सिवनी और सागर जिलों में चल रही हैं। कैबिनेट बैठक के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में उजागर हुए करोड़ों रुपए के कथित भ्रष्टाचार पर हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खुद यह मुद्दा उठाया और कहा कि विभाग ने अच्छा काम किया है। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि इस मामले में डिफेंसिव होने के बजाय विपक्ष के सामने आक्रामक रुख रखना है। सीएम ने कहा कि इस तरह की गड़बड़ी सिर्फ भाजपा के नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगमों में ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के अध्यक्ष वाले नगरीय निकायों में भी हुई है। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि विधानसभा में भी इस मामले पर आक्रामक तरीके से पक्ष रखना है।

कैबिनेट बैठक ने इन मुद्दों पर भी चर्चा हुई

चिंतन शिविर : 21-22 दिसंबर को शिविर में सरकार के तीन साल के कामकाज की समीक्षा और आगामी वर्ष की रूपरेखा तय होगी।

किसान कल्याण वर्ष : कृषि, सहकारिता, उद्यानिकी और मत्स्य विभाग ने योजनाओं की प्रगति का प्रेजेंटेशन दिया; 12 जिलों में कम बारिश पर रिपोर्ट मांगी।

स्थानीय दीयों को बढ़ावा दीपावली पर मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों में माटी कला और स्थानीय दीयों को प्रोत्साहित करने के निर्देश।

सेवा संकल्प अभियान : 1,345 शिविरों में 17 लाख से अधिक आवेदन मिले, 1,600 से ज्यादा सेवा ज्योति यात्राएं निकाली गईं और 11 तरह की सेवाएं दी गईं।

धन-धान्य कृषि योजना : बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रदेश के पांच जिलों को केंद्र सरकार ने पुरस्कृत किया।

बिजली कंपनी को पुरस्कार 2.6% ट्रांसमिशन लॉस रहने पर पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को सम्मानित किया गया।

सेमीकंडक्टर निवेश: इंदौर में आयोजित कॉन्क्लेव में 5,800 करोड़ के निवेश प्रस्तावों की जानकारी दी गई।

स्थापना दिवस : मध्यप्रदेश स्थापना दिवस एक नवंबर से तीन दिन तक मनाया जाएगा।