किसी को नहीं मिली सब्सिडी, किसी की जमीन पर कब्जा
जनसुनवाई : एडीएम-अपर कलेक्टर ने प्रशासनिक संकुल में की 140 से अधिक आवेदनों पर विचार
अधिकारियों को समय-सीमा में आवेदनों का निराकरण करने के निर्देश दिए
उज्जैन। मंगलवार को हुई जनसुनवाई में 140 से अधिक आवेदन पहुंचे। इनमें किसी को पीएम आवास नहीं मिलने का दर्द था तो किसी को सब्सिडी। खेत के रास्ते पर कब्जे के मामले भी थे। एडीएम और अपर कलेक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल भवन स्थित कलेक्टर सभागार में दिवाली से पहले आवेदकों का मजमा था। लोगों की भीड़ देखकर ऐसा लग रहा था कि समस्या कितनी सारी हैं।
केस 1- नरवर के बोलासा के रहने वाले जितेंद्र राजोरिया ने संत रविदास योजना के लोन की सब्सिडी 3 साल बाद भी नहीं मिलने का जिक्र अपने आवेदन में किया। उन्होंने अफसरों से सब्सिडी दिलाने की मांग की।
कार्रवाई- अपर कलेक्टर ने प्रकरण संबंधित अधिकारी को भेजा है।
केस 2- धतरावदा की फिरोज बी के आवेदन में लिखा था कि वे शासकीय भूमि पर15 सालों से मकान बनाकर रह रही है । उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिला है, लेकिन किसी त्रुटिवश सर्वे में यह भूमि अन्य व्यक्ति का नाम दर्शा दी गई है। शासकीय भूमि की उनके नाम से रजिस्ट्री की मांग की।
कार्रवाई- एडीएम ने एसडीएम कोठी महल को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
केस 3- बडनग़र तहसील के दुनालजा निवासी रघुनाथ ने उनकी कृषि भूमि पर जाने वाले रास्ते को अन्य व्यक्तियों द्वारा बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने खेत तक जाने वाला रास्ता खुलवाने की मांग की।
कार्रवाई- बडनग़र एसडीएम को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया।
केस 4- महिदपुर तहसील के चौरवासा निवासी गोरधन सिंह ने भी अपने खेत तक जाने वाला रास्ते अवरूद्ध करने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि तहसीलदार के आदेश के बाद भी खेत के लिए रास्ता नही खोला गया और खेत तक जाने में दिक्कत आ रही है।
कार्रवाई- अपर कलेक्टर ने एसडीएम महिदपुर को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
केस 5- खाचरौद तहसील के गिंदवानिया के राजीबाई ने भी जमीन का सीमांकन नही करने संबंधी आवेदन दिया।
कार्रवाई – खाचरौद
एसडीएम को निर्देशित किया गया।
केस 6- झारड़ा की ठिकरिया तहसील के ईश्वर पिता बापू ने मकान निर्माण के लिए जमीन का पट्टा दिलवाने के लिए आवेदन दिया।
कार्रवाई- झारडा तहसीलदार को इस संबंध में निर्देश दिए गए।
अन्य मामलों में जमीन पर कब्जा, अनुकंपा नियुक्ति, मुआवजा देने सहित अन्य आवेदनों पर जनसुनवाई की।
