CM मोहन यादव ने पेंशनरों को दी खुशखबरी, महंगाई भत्ता में दो प्रतिशत की वृद्धि का किया एलान
मोहन यादव कैबिनेट ने डेढ़ लाख पेंशनर्स को पेंशन एवं परिवार पेंशन में छठे और सातवें वेतनमान पर महंगाई राहत राशि बढ़ाने की मंजूरी दी है। वहीं किसानों को सोयाबीन पर मार्केट रेट से कम कीमत मिलने पर लागू होने वाली भावांतर योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत किसानों को एमएसपी और मंडी रेट के बीच की कमी का भुगतान राज्य सरकार करेगी।
कैबिनेट ने कोदों-कुटकी के लिए भी श्री अन्न फेडरेशन का गठन कर इनके रेट तय करने को मंजूरी दी गई है। निवाड़ी में बीजेपी दफ्तर और भोपाल के फतेहपुर डोबरा में आईआईआईटी के लिए जमीन आवंटन को भी मंजूरी दी है।
नगरीय विकास और आवास विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि सोयाबीन का एमएसपी 5328 रुपए है। मार्केट का रेट कई बार एमएसपी से कम होता है। कुछ स्थानों पर मंडियों में रेट कम है। इसलिए एमएसपी का ही भाव मिले, इसलिए भावांतर योजना प्रारंभ की है।
भावांतर योजना में किसानों को नुकसान नहीं विजयवर्गीय ने बताया कि किसान से किसी भी रेट में खरीदें। प्रदेश की सभी मंडियों का माडल रेट निकालेंगे और कम रेट में सोयाबीन बिकता है तो माडल रेट और खरीद के बीच की राशि का भुगतान राज्य सरकार भावांतर के रूप में करेगी।
भावांतर योजना से किसानों को नुकसान नहीं होगा। भारत सरकार की प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत प्राइस डिफिशिएंट पेमेंट स्कीम में खरीफ वर्ष 2025 के लिए सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना के रूप में लागू होगी।
1000 रुपए भी देगी सरकार दो हफ्ते के अंतराल के बाद आज हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में सीएम यादव ने कहा कि किसानों का किसी भी स्थिति में नुकसान नहीं होने देंगे। 500 से 700 या फिर 1000 क्विंटल भी अगर किसानों को भावांतर के रूप में देना होगा तो सरकार देगी। भावांतर की राशि के लिए सरकार ने 3 से 10 अक्टूबर के बीच पंजीयन की कार्यवाही कराई थी और अब 17 अक्टूबर तक पंजीयन का मौका दिया है।
