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संकट में कानीपुरा मल्टी की दुकान लेने वाले

रोड न लाइट, अपर कलेक्टर से पूछा बताओ कैसे चलाएं दुकान

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अक्षरविश्व न्यूज उज्जैन। कानीपुरा रोड पर नगर निगम ने मल्टी तो बना दी लेकिन उसमें बनी दुकानों तक जाने के लिए न रोड है न लाइट। मंगलवार को इससे परेशान लोग कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे और अपर कलेक्टर प्रथम कौशिक को अपनी पीड़ा बताई। जनसुनवाई में 150 आवेदन आए।

करोड़ों रुपए खर्च कर मल्टी बनाई गई है लेकिन जहां दुकानें हैं, वहां तक जाने के लिए न रास्ता है न लाइट कनेक्शन बल्कि रास्ता इतना ऊबड़-खाबड़ है कि पैदल जाना भी मुश्किल। डेंटिस्ट डॉ. शुभम करोड़े ने बताया इस स्थिति में हम वहां क्लिनिक ही नहीं खोल पा रहे। एलआईजी और एमआईजी मल्टी के व्यावसायिक परिसर में मूलभूत सुविधाओं के अभाव से व्यापारी भी परेशान हैं। रमाकांत सिंह और लोकेंद्र सिंह ने भी ये समस्याएं बताएं।

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सड़क, साफ-सफाई और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने से दुकानों का संचालन प्रभावित हो रहा है। व्यापारियों का कहना है कि दुकानों के लिए बैंक से ऋण लेने के बावजूद कारोबार शुरू करना मुश्किल हो रहा है। इस समस्या को लेकर समस्त दुकानदारों एवं व्यवसायियों ने नगर निगम आयुक्त को आवेदन देकर समस्याओं के निराकरण की मांग कर चुके लेकिन समस्या दूर नहीं हुई। मंगलवार को वे कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे। व्यापारियों ने बताया कि परिसर में अनेक दुकानदारों ने बैंक से ऋण लेकर दुकानें खरीदी हैं, लेकिन वर्तमान में मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण व्यवसाय शुरू करना संभव नहीं हो पा रहा है। परिसर तक पहुंचने के लिए उचित पक्की सड़क उपलब्ध नहीं है। आसपास साफ-सफाई की व्यवस्था भी खराब है, जिससे अस्वच्छ वातावरण रहता है।

बैंक की किस्तें चुकाना मुश्किल
व्यापारियों के अनुसार, वे एक ओर बैंक ऋण की किस्तें जमा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दुकानें नहीं चल पाने के कारण उनकी आय प्रभावित हो रही है। इससे उन पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।

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मल्टी में अवैध कब्जा नहीं, ठेकेदार के मजदूर!
यह भी सामने आया है कि मल्टी में किसी का अवैध कब्जा नहीं बल्कि ठेकेदार के मजूदर रह रहे हैं। निगम के जनप्रतिनिधियों को ये समस्या दिखाई नहीं दे रही और न उनका निराकरण कराया जा रहा और केवल निरीक्षण के फोटो ही करवाए जा रहे। मल्टी का निर्माण भी बरसों से चल रहा।

समय-सीमा में काम पूरा कराने की मांग
व्यापारियों द्वारा नगर निगम आयुक्त से भी मांग की जा चुकी है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए जाएं और सभी लंबित कार्य समय-सीमा में पूरे कराए जाएं, ताकि दुकानदार अपना व्यवसाय सुचारू रूप से संचालित कर सकें। व्यापारियों ने उम्मीद जताई है कि प्रशासन उनकी समस्याओं का शीघ्र निराकरण करेगा।

जनसुनवाई में मिले 150 आवेदन

केस- महिदपुर तहसील के बालोदा के बद्रीलाल ने 2025 में सोयाबीन फसल खराब होने पर राहत राशि नहीं मिलने की शिकायत की।

कार्रवाई- प्रकरण एसडीएम महिदपुर को भेजा गया।

केस – उज्जैन तहसील के हमीरखेड़ी निवासी दिनेश पटेल ने घर के सामने वाले मार्ग पर गोबर एवं भूसा डालकर अतिक्रमण की शिकायत की।

 कार्रवाई- प्रकरण एसडीएम ग्रामीण को भेजा गया।

केस- घट्टिया तहसील के ग्राम बिछड़ौद खालसा के डालचंद जैन ने नल-जल योजना का कनेक्शन नहीं देने की शिकायत की।

 कार्रवाई- पीएचई के कार्यपालन यंत्री को आवेदन भेजा गया है।

केस- बौलखेड़ा नाऊ, झारड़ा के उदाजी ने उनके नाम पर दर्ज शासकीय भूमि का सर्वे नंबर किसी अन्य व्यक्ति का नाम दर्ज होने की शिकायत की। उन्होंने परिवार के भरण-पोषण के लिए शासकीय भूमि का पट्टा मांगा।

कार्रवाई- झारड़ा तहसीलदार को प्रकरण भेजा गया है।

केस- महिदपुर तहसील के चौरवासा निवासी गोरधन सिंह ने तहसीलदार कोर्ट के फैसले का पालन नहीं होने की शिकायत की।

कार्रवाई – तहसीलदार को आदेश का पालन कराने का कहा गया।

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