चुनाव से पहले फ्री में चीजें बांटने के वादों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
दरअसल, विधानसभा चुनाव से पहले मुफ्त में चीजें बांटने के वादों पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई. सुप्रीम कोर्ट में मुफ्त के वादों पर पहले से एक याचिका लम्बित है. कोर्ट आगे उसी याचिका के साथ इस पर सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ता का कहना था कि चुनावी लाभ की योजनाओं से लोगों पर बोझ पड़ता है.
इनके खिलाफ सु्प्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और रोक लगाने की मांग की गई। याचिकाकर्ता की दलील है कि इन लोकलुभावन योजनाओं के जरिए एक तरह से वोटर्स को लालच दिया जा रहा है। सरकारें पांच साल काम नहीं करती हैंं और आखिरी में इस तरह जनता के टैक्स का पैसा लुटाकर वोट बटोरने की कोशिश होती है। साथ ही मांग की गई है कि राजनीतिक दलों के घोषणा-पत्रों पर भी नजर रखी जाना चाहिए। नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि घोषणा-पत्र में किए गए बड़े-बड़े दावों को कैसे पूरा किया जाएगा।
