लाड़ली लक्ष्मी-बहनों को मिलते रहेंगे रुपए, पांच साल की मंजूरी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय

250 अतिरिक्त मिलेंगे इस बार रक्षाबंधन पर

अक्षरविश्व न्यूज भोपाल। मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना और लाड़ली लक्ष्मियों को सरकारी सहायता मिलती रहेगी। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में इन दोनों योजनाओं को अगले 5 साल तक जारी रखने का फैसला लिया गया है। सरकार लाड़ली बहना योजना पर 1,14,365 करोड़ और लाड़ली लक्ष्मी योजना पर 16,326 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

कैबिनेट ने मध्य प्रदेश सडक़ विकास निगम में 35 नए पदों समेत 18 प्रस्तावों को मंजूरी भी दी है। निगम में पहले से स्वीकृत 7 पद 19 सितंबर 2026 के बाद अगले पांच साल तक बने रहेंगे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। इसमें 60त्न केंद्र जबकि 40त्न राज्य का हिस्सा रहेगा। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में इस बार रक्षाबंधन पर लाभार्थियों को 250 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। हर महीने मिलने वाली 1500 रुपए की किस्त के साथ यह राशि जुडऩे से 19 अगस्त को लाड़ली बहनों के खातों में कुल 1750 रुपए पहुंचेंगे।

आशा कार्यकर्ताओं को मिलती रहेगी प्रोत्साहन राशि

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा- लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की मौजूदा योजनाओं को भी अगले पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इनमें नए उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने, अस्पतालों और डिस्पेंसरी के लिए बिल्डिंग निर्माण की योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को मिलने वाला अतिरिक्त प्रोत्साहन और कृषि विकास विभाग की 500 करोड़ रुपए से कम वित्तीय आकार वाली तीन योजनाएं भी अगले पांच साल तक जारी रहेंगी।

विज्ञान विभाग की योजनाओं को भी मंजूरी
मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ‘अनुसंधान, योजना तथा विकासीय गतिविधियां’, ‘निर्देशन एवं प्रशासन’ और ‘विज्ञान को लोकप्रिय करना, विज्ञान के प्रसार हेतु सहायता’ योजनाओं को भी जारी रखने की मंजूरी मिली है।

कृषि विज्ञान केंद्र को 20 हेक्टेयर जमीन
कृषि विज्ञान केंद्र के निर्माण के लिए आईसीएआर (नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट) को सीहोर के भाउखेड़ी गांव में जमीन दी गई है। कुल 36.022 हेक्टेयर भूमि में से 20 हेक्टेयर भूमि स्थायी पट्टे पर दी जाएगी।

सीएम होंगे नमन मिशन के अध्यक्ष, 19 मंत्री होंगे शामिल
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के ‘निर्मल एवं अविरल मां नर्मदा मिशन’ यानी नमन मिशन को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। इसका उद्देश्य नर्मदा से जुड़े संरक्षण और विकास कार्यों को संस्थागत रूप से आगे बढ़ाना है। नमन मिशन को मध्य प्रदेश सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 के अंतर्गत स्वायत्त संस्था के रूप में रजिस्टर्ड किया जाएगा। इसका प्रशासनिक ढांचा त्रिस्तरीय रखा है। सर्वोच्च साधारण सभा की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे और इसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री उपाध्यक्ष जबकि 19 विभागों के मंत्री सदस्य होंगे। साधारण सभा में 10 एक्सपर्ट भी शामिल किए जाएंगे।

फ्री ऑनलाइन कोचिंग का नेटवर्क किया जाएगा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक से पहले कहा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकिले से 5 से 15 साल के बच्चों में प्रतिभाओं की खोज के लिए टैलेंट हंट अभियान चलाने की बात कही है। युवाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग का बड़ा नेटवर्क तैयार किया जाएगा। देश के एक करोड़ युवाओं को एआई स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी।