ट्रम्प बोले- भारत जैसी ग्रोथ के लिए अमेरिका में घटें ब्याज दरें

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत की तेज आर्थिक विकास दर का हवाला देते हुए एक बार फिर फेडरल रिजर्व से ब्याज दरें कम करने की मांग की है। उनका कहना है कि भारत में कम ब्याज दरों के कारण अर्थव्यवस्था करीब 7% की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। अगर अमेरिका में भी ब्याज दरें कम कर दी जाएं तो वहां की आर्थिक विकास दर 15 से 20% तक पहुंच सकती है।
व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका के आर्थिक आंकड़े बेहतर होने के बावजूद फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर देता है। उनके मुताबिक, मजबूत अर्थव्यवस्था के दौर में ब्याज दरें कम रखनी चाहिए, ताकि कारोबार, निवेश और बाजार में गतिविधियां बढ़ सकें।
ट्रम्प ने भारत की GDP ग्रोथ का दिया उदाहरण
भारत की आर्थिक रफ्तार का जिक्र करते हुए ट्रम्प ने कहा कि देश की विकास दर करीब 7% है और इसकी एक बड़ी वजह कम ब्याज दरें हैं। उन्होंने इसी आधार पर दावा किया कि अमेरिका में भी कर्ज सस्ता होने से आर्थिक गतिविधियों को गति मिल सकती है। ट्रम्प का मानना है कि ब्याज दरें कम होने पर कंपनियां आसानी से कर्ज लेकर अपना कारोबार बढ़ा सकेंगी। वहीं, आम लोगों के लिए भी लोन लेना आसान होगा। इससे बाजार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को फायदा मिल सकता है।

भारत की अर्थव्यवस्था ने बनाए रखी तेज रफ्तार
पिछले कुछ वर्षों में भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहा है। कोरोना महामारी के बाद वित्त वर्ष 2021-22 में देश की GDP ग्रोथ करीब 9% दर्ज की गई थी। इसके बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूत विकास दर बनाए रखी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक विकास दर 7.6% बताई गई है। इसकी प्रमुख वजह घरेलू बाजार में बढ़ती खपत, सरकारी निवेश और सड़क, रेलवे सहित बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाएं मानी जाती हैं। इसके अलावा सर्विस सेक्टर का भी आर्थिक विकास में अहम योगदान है।
अमेरिका में महंगाई बनी ब्याज दरों में कटौती की चुनौती
अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर फेडरल रिजर्व का रुख ट्रम्प की मांग से अलग है। केंद्रीय बैंक के सामने सबसे बड़ी चुनौती महंगाई को नियंत्रित रखना है। फेडरल रिजर्व का लक्ष्य महंगाई दर को 2% के आसपास बनाए रखना है। जब महंगाई बढ़ती है तो बैंक ब्याज दरें ऊंची रखता है। इससे होम लोन, कार लोन और कारोबार के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाता है। नतीजतन लोग और कंपनियां खर्च कम करते हैं, जिससे बाजार में मांग घटती है और महंगाई पर नियंत्रण पाने में मदद मिलती है।
यही वजह है कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती को लेकर सावधानी बरतता है। हालांकि, ट्रम्प का मानना है कि ज्यादा ब्याज दरें अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार को धीमा कर रही हैं।
ब्याज दरों को लेकर ट्रम्प और फेड में पुरानी खींचतान
डोनाल्ड ट्रम्प और अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के बीच ब्याज दरों को लेकर विवाद नया नहीं है। अपने पिछले कार्यकाल से ही ट्रम्प कम ब्याज दरों की वकालत करते रहे हैं। वे चाहते हैं कि अमेरिका में कर्ज सस्ता हो, जिससे कंपनियां निवेश बढ़ाएं और आम लोग ज्यादा खर्च कर सकें। फेडरल रिजर्व के पूर्व चेयरमैन जेरोम पॉवेल के साथ भी इस मुद्दे पर कई बार मतभेद सामने आए थे। ट्रम्प ने सार्वजनिक रूप से पॉवेल की नीतियों की आलोचना की थी और उन्हें पद से हटाने तक की बात कही थी।
जुलाई 2025 में फेड के मुख्यालय की मरम्मत के खर्च को लेकर भी दोनों के बीच विवाद हुआ था। बाद में इस मामले में जांच शुरू हुई, जिसे अप्रैल 2026 में पर्याप्त सबूत नहीं मिलने के बाद बंद कर दिया गया।
नए फेड चेयरमैन से भी ट्रम्प को नहीं मिली मनचाही राहत
मई 2026 में जेरोम पॉवेल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद केविन वॉर्श ने फेडरल रिजर्व के नए चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाली। उन्हें ट्रम्प की पसंद का उम्मीदवार माना जाता था। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि नए नेतृत्व में ब्याज दरों को लेकर ट्रम्प को राहत मिल सकती है। हालांकि, सितंबर 2026 में फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी। महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए उठाए गए इस कदम से ट्रम्प की नाराजगी और बढ़ गई।
अब भारत की GDP ग्रोथ का उदाहरण देकर ट्रम्प ने एक बार फिर यह संदेश देने की कोशिश की है कि अमेरिका को तेज आर्थिक विकास के लिए कम ब्याज दरों की जरूरत है। हालांकि, ब्याज दरों में कटौती का फैसला अमेरिकी केंद्रीय बैंक को महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही लेना होगा।
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