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सरकारी अस्पतालों में बढ़ेंगी इलाज की सुविधाएं

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के लाभार्थियों के लिए आने वाले दिनों में इलाज की सुविधाएं बढ़ सकती हैं। केंद्र सरकार इस योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में मिलने वाले इलाज का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए 89 नए हेल्थ पैकेज जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित हेल्थ पैकेज की संख्या मौजूदा 23 से बढ़कर 112 हो जाएगी।

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प्रस्तावित पैकेज में एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर, ब्रोंकाइटिस, डायरिया, यूरिन इंफेक्शन और डायबिटीज से जुड़ी समस्याओं को शामिल करने की बात कही गई है। इसके अलावा बच्चेदानी निकालने की सर्जरी, बवासीर, हाइड्रोसील और कुछ अन्य बीमारियों के इलाज को भी जगह मिल सकती है। आंखों की दो गंभीर बीमारियों की स्क्रीनिंग का प्रस्ताव भी इसमें शामिल है।

इस बदलाव का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में ज्यादा से ज्यादा इलाज की सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि मरीजों को छोटी-बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए दूसरे शहरों का रुख न करना पड़े।

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आयुष्मान भारत योजना में कौन-सी 89 नई सुविधाएं जुड़ सकती हैं?

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने सरकारी अस्पतालों के लिए 89 अतिरिक्त हेल्थ पैकेज की पहचान की है। इनमें रोजमर्रा में सामने आने वाली कई बीमारियों के साथ कुछ सर्जरी और जांच भी शामिल हैं।

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प्रस्तावित सूची में मुख्य रूप से ये स्वास्थ्य समस्याएं शामिल हैं:

  • एनीमिया और हाई ब्लड प्रेशर: शरीर में खून की गंभीर कमी और तेजी से बढ़ने वाले ब्लड प्रेशर के इलाज को शामिल करने का प्रस्ताव है।
  • ब्रोंकाइटिस: सांस की नलियों में सूजन होने से खांसी, बलगम और सांस लेने में परेशानी हो सकती है। इसके इलाज को भी पैकेज में जगह मिल सकती है।
  • पेट और आंतों की बीमारियां: डायरिया, डिसेंट्री और गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसी समस्याओं का इलाज शामिल करने की तैयारी है। इन बीमारियों में उल्टी, दस्त, पेट दर्द और शरीर में पानी की कमी हो सकती है।
  • यूरिन इंफेक्शन: पेशाब के रास्ते में होने वाले संक्रमण यानी UTI के इलाज को भी प्रस्तावित सूची में रखा गया है।
  • किडनी से जुड़ी परेशानी: रीनल कॉलिक जैसी स्थिति को भी इसमें शामिल करने का प्रस्ताव है। इसमें अक्सर किडनी की पथरी या पेशाब के रास्ते में रुकावट के कारण तेज दर्द होता है।
  • बुखार और डायबिटीज: कुछ गंभीर बुखार संबंधी स्थितियों और डायबिटीज से जुड़ी परेशानियों के इलाज को भी नए पैकेज में जगह मिल सकती है।

बच्चेदानी की सर्जरी से लेकर बवासीर तक का इलाज हो सकता है शामिल

प्रस्तावित 89 हेल्थ पैकेज में कई तरह की सर्जरी और मेडिकल प्रक्रियाएं भी रखी गई हैं। इनमें महिलाओं के लिए हिस्टेरेक्टॉमी यानी बच्चेदानी निकालने की सर्जरी शामिल है। इसके अलावा सर्कमसिजन यानी खतना और बायोप्सी जैसी प्रक्रियाओं को भी प्रस्ताव में जगह दी गई है। बायोप्सी के दौरान शरीर के किसी हिस्से से ऊतक का छोटा नमूना लेकर उसकी जांच की जाती है। इससे बीमारी की पहचान करने में मदद मिलती है।

पुरुषों में होने वाली हाइड्रोसील की समस्या का इलाज भी इस सूची का हिस्सा हो सकता है। इस बीमारी में अंडकोष के आसपास तरल पदार्थ जमा होने से सूजन आ जाती है। इसके साथ ही बवासीर, सिस्ट और लिपोमा यानी शरीर में बनने वाली चर्बी की गांठ के इलाज को भी शामिल करने का प्रस्ताव है।

आंखों की इन दो बीमारियों की स्क्रीनिंग भी हो सकती है

नए प्रस्ताव में आंखों की सेहत से जुड़ी दो महत्वपूर्ण जांचों को भी शामिल किया गया है। इनमें डायबिटिक रेटिनोपैथी और ग्लूकोमा की स्क्रीनिंग शामिल है।

  • डायबिटिक रेटिनोपैथी: यह बीमारी लंबे समय तक ब्लड शुगर बढ़े रहने के कारण हो सकती है। इसमें आंख के पर्दे यानी रेटिना की रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचता है। समय पर पहचान और इलाज नहीं होने पर आंखों की रोशनी प्रभावित हो सकती है।
  • ग्लूकोमा: इसे आम भाषा में काला मोतिया कहा जाता है। इसमें आंखों की नस को नुकसान पहुंचता है। शुरुआती दौर में इसके लक्षण आसानी से नजर नहीं आते, इसलिए समय पर जांच कराना जरूरी होता है। बीमारी बढ़ने पर आंखों की रोशनी को स्थायी नुकसान पहुंच सकता है।

सरकारी अस्पतालों के लिए 23 से बढ़कर 112 हो सकते हैं हेल्थ पैकेज

फिलहाल आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 23 हेल्थ बेनिफिट पैकेज आरक्षित हैं। इनमें मुख्य रूप से प्रसूति एवं स्त्री रोग और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इनकी संख्या बढ़ाकर 112 करने का प्रस्ताव दिया है। यानी सरकारी अस्पतालों के लिए 89 अतिरिक्त पैकेज उपलब्ध कराने की तैयारी है।

यहां एक बात समझना जरूरी है कि इसका मतलब योजना में कुल 89 नई बीमारियां जुड़ना नहीं है। आयुष्मान भारत के मौजूदा हेल्थ पैकेज मास्टर में पहले से ही 27 मेडिकल स्पेशियलिटी के तहत 1,961 प्रक्रियाएं शामिल हैं। नया प्रस्ताव खास तौर पर सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित इलाज की सुविधाओं को बढ़ाने से जुड़ा है।

गांव और छोटे शहरों के मरीजों को क्या फायदा होगा?

अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो इसका फायदा खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में रहने वाले मरीजों को मिल सकता है। अभी कई बार सामान्य बीमारियों या छोटी सर्जरी के लिए भी मरीजों को बड़े शहरों के अस्पतालों में जाना पड़ता है। दूसरे शहर में इलाज कराने पर अस्पताल के खर्च के अलावा आने-जाने, रहने और खाने का खर्च भी उठाना पड़ता है। मरीज के साथ परिवार के किसी सदस्य को भी जाना होता है। इससे परिवार की रोजमर्रा की कमाई और कामकाज पर भी असर पड़ता है। सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधाएं बढ़ने से मरीजों को अपने जिले या आसपास ही उपचार मिल सकेगा। इससे बड़े अस्पतालों पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिल सकती है।

कब से लागू हो सकते हैं नए हेल्थ पैकेज?

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने 13 अक्टूबर को कार्यालय ज्ञापन जारी कर राज्यों की स्वास्थ्य एजेंसियों से प्रस्तावित पैकेज पर सुझाव मांगे थे। इसके लिए राज्यों को 25 नवंबर 2026 तक अपनी राय देने को कहा गया है। प्रस्ताव के अनुसार, राज्यों से मिले सुझावों पर विचार करने के बाद संशोधित व्यवस्था 1 दिसंबर 2026 से लागू करने की योजना है। हालांकि, यह अभी प्रस्तावित तारीख है। अंतिम फैसला राज्यों की प्रतिक्रिया और सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा। राज्यों को अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं और जरूरतों के अनुसार आरक्षित पैकेज की संख्या कम करने की छूट भी दी जा सकती है। इसके लिए संबंधित राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी होगी।

आयुष्मान भारत योजना में कितना मिलता है मुफ्त इलाज?

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाता है। योजना के नियमों के अनुसार, लाभार्थी परिवार सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। प्रस्तावित 89 नए हेल्थ पैकेज लागू होने पर सरकारी अस्पतालों में इलाज के विकल्प बढ़ सकते हैं। इससे खासकर उन मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें अभी इन बीमारियों के इलाज के लिए बड़े अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ता है।

89 नए हेल्थ पैकेज फिलहाल प्रस्तावित हैं। इन्हें लागू करने की अंतिम तारीख और सुविधाओं की पुष्टि सरकारी मंजूरी के बाद ही होगी।

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