मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की संभागीय बैठकों में हुए निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा
अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन:उज्जैन और इंदौर के बीच लॉजिस्टिक हब तथा वंडर एंटरटेनमेंट पार्क विकसित होगा। इसके लिए जमीन चिह्नित कर ली गई। हब और पार्क के लिए जल्द ही आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए है। प्रत्येक चार माह में क्षेत्रीय स्तर पर इन्वेस्टर समिट आयोजित करने को कहा गया है।
प्रदेश की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश के विकास की योजनाओं पर संभाग स्तर निर्णय लेकर क्रियान्वयन करने के लिए संभाग स्तरीय बैठकों का क्रम प्रारंभ किया था। इन संभागीय बैठकों में लिए गए निर्णय के क्रियान्वयन की मुख्यमंत्री द्वार समीक्षा की गई।
बैठक में उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, नर्मदापुरम्, रीवा और उज्जैन संभाग की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। बैठक में बैठक में जानकारी दी गई कि संभाग स्तरीय बैठकों के परिणाम स्वरूप तहसील व जिला स्तर पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय विकसित करने में मदद मिली है। उज्जैन और इंदौर के बीच विकसित होने वाले लॉजिस्टिक हब तथा वंडर एंटरटेनमेंट पार्क के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है।
अवैध उत्खनन की मशीनों को जब्त किया जाए
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में रेत उत्खनन नियमानुसार हो, उत्खनन में अवैध रूप से लगाई गई मशीनों को तत्काल जप्त किया जाए। उन्होंने उज्जैन में हुई समिट के बाद जबलपुर प्रस्तावित इन्वेस्टर समिट की तैयारियों की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि संभागीय बैठकों के परिणाम स्वरूप हुए विकास कार्यों तथा अन्य जनकल्याणकारी गतिविधियों पर केंद्रित संभाग स्तरीय बुकलेट प्रकाशित कराई जाए। प्रत्येक चार माह में प्रदेश में क्षेत्रीय स्तर पर इन्वेस्टर समिट आयोजित की जाए। प्रदेश में चल रही रेल परियोजनाएं समय-सीमा में पूर्ण हों, इस उद्देश्य से राज्य सरकार के विभाग रेलवे को हर संभव सहयोग प्रदान करें।
सीएम ने यह भी कहा
तहसील, विकासखंड, जिलों और संभाग की सीमाओं का पुर्ननिर्धारण किया जाना है। इस प्रक्रिया में जन भावनाओं और जनप्रतिनिधियों के विचारों को अवश्य शामिल किया जाए।
प्रत्येक जिले में स्टेडियम विकसित हो।
नए एक्सप्रेस-वे की कार्य योजना बनाई जाए।
प्रदेश में महाविद्यालयों के समायोजन की आवश्यकता है, जहां मांग हो और पर्याप्त विद्यार्थी उपलब्ध हों, वहीं महाविद्यालय संचालित किए जाएं।
यह जानकारी प्राप्त की
मुख्यमंत्री यादव ने शिवपुरी मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रगति, प्रदेश से निकलने वाले वाराणसी-मुंबई कॉरिडोर के लिए संबंधित जिलों में लैंड बैंक बनाने और भूमि की उर्वरा शक्ति को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से फसल चक्र को बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे जन-जागृति अभियान के संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी प्राप्त की।
बैठक में मुख्य सचिव वीरा राणा, अपर सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार, जे.एन कंसोटिया,राजेश राजौरा,मनु श्रीवास्तव,अजीत केसरी,मलय श्रीवास्तव, के.सी. गुप्ता,प्रमुख सचिव गृह संजय दुबे, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव लोक निर्माण डीपी आहूजा, प्रमुख सचिव वित्त मनीष सिंह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री राघवेन्द्रकुमार सिंह, प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग डॉ. ई. रमेश कुमार तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
